संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने भएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको बिहीबार बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पास गरेको हो । जसमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ ।

विधेयकमा सकेसम्म सर्वसम्मतबाटै निर्णय हुने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री र समितिमा तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था गरिएको समितिका सदस्य सचिव सुरजकुमार दुराले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यही व्यवस्था प्रस्ताव गरेर संसदमा विधेयक पेश गरेको थियो ।

विधेयक समितिमा आइसकेपछि भएको छलफलमा क्रममा नेकपा (एमाले)ले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य गर्न नहुने मत राख्दै आएको थियो ।