प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई  नेकपा (एमाले) काठमाडौं जिल्ला कमिटीले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएको भन्दा अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरेको छ। उक्त उत्प्रेषणको आदेशका आधारमा गत साउन २४ गतेको महानगरपालिकाका प्रमुुखस्तरीय निर्णयबाट नक्सा अनुमति रोक्काको सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

२०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेकामा सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको सो फैसला अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरप्रमुख स्तरीय निर्णय गरी तोकिएको मापदण्ड विपरीत हुने गरी नक्सा पास अनुमति नदिने सूचना जारी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ एमाले बाग्मती प्रदेशका इञ्चार्ज राजन भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला, महानगरका उपप्रमुुख सुनीता डंगोल, पूूर्व प्रमुुख विद्यासुन्दर शाक्यसहितको प्रमण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष काठमाडौंको स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल, सडक, खाद्यान्न, वातावरण एवं सुधार गरिनुपर्ने अन्य क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।

जिल्ला कमिटीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सहज आपूर्ति नभएको अवस्थामा काठमाडौं क्षेत्र नं ३ स्थित सुन्दरीजलको नागमती ड्याम परियोजनाको बाँकी कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन र उपत्यकाको विभिन्न भागमा पुनर्भरणको योजना अगाडि बढाउन माग गरेको छ । यस्तै यहाँका नदीहरुको सौन्दर्यीकरण  र फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधान गर्न पनि माग गरिएको छ।

एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जनजीवनमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने बताउँदै कुनै पनि निकाय र व्यक्तिले व्यवहारिकतालाई ध्यान नदिइ निर्णय गर्न नहुने बताएका थिए।