दक्षिण कोरियाली सरकारी अधिकारीहरूले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परिवर्तन गर्न नसकिने जनाएका छन् ।

ईपीएस मार्फत कामदार लैजाने १७ देशमा एउटै प्रणाली लागु भइरहेको भन्दै नेपालका लागि मात्रै परिवर्तन गर्न नसकिने कोरियाले स्पष्ट पारेको हो ।

नेपालका लागि मात्रै रोस्टरको म्याद थप वा प्रणाली परिवर्तन गर्न नसकिने कोरियाको भनाइ छ । भाषा परीक्षा पास गरेर पनि दुई वर्षदेखि कोरिया जान नपाएका नेपालीहरूको माग पूरा गर्न असम्भव रहेको कोरियाली सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

गत शुक्रबार कोरियाको रोजगारदाता तथा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू र नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिबीच भएको बैठकमा उक्त कुरा स्पष्ट गरिएको हो ।

बैठकमा सहभागी नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूका अनुसार ईपीएस लागु भएका १७ वटै देशमा एउटै प्रणाली रहेकाले नेपालका लागि मात्रै छुट्टै नियम बनाउन नसकिने कोरियाली पक्षको अडान थियो ।

सन् २०२४ मा खुलेको विज्ञापन अन्तर्गत २०२५ देखि कोरिया जान नपाएका नेपालीले रोस्टरको म्याद थप, रोस्टर परिवर्तन, रोजगारदाता समक्ष आफ्ना फाइल पठाउन पाउनुपर्ने लगायत माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर, कोरियाली अधिकारीहरूले यी कुनै पनि माग पूरा गर्न नसकिने जनाएका हुन् ।

कोरियाली पक्षले आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षा विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए । हाल नेपालमा भइरहेको आन्दोलन क्रममा एचआरडी कोरियाका कर्मचारीहरूको तस्वीर बोकेर प्रदर्शन भएको देखेपछि उनीहरू त्रसित भएको जनाइएको छ ।

नेपाल सरकार ई–९ भिसा प्रणालीप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको र आन्दोलन कोरिया वा कोरियाली सरकारविरुद्ध नभई लामो समय कुर्नुपरेको आक्रोशमात्र भएको नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका थिए ।

कोरियाली अधिकारीहरूले रोस्टर दुई वर्षमै सीमित रहने व्यवस्था सबै १७ देशमा लागु भएको र कोरोनाजस्ता विशेष अवस्थामा मात्रै सबै देशका लागि एकै पटक म्याद थप गरिएको स्मरण गराए ।

ईपीएस प्रणाली मार्फत अहिलेसम्म करिब १ लाख ३० हजार नेपाली कामदार कोरिया गइसकेका छन् । कुल कामदारमध्ये नेपालकै हिस्सा ४४ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको भन्दै कोरियाली पक्षले नेपालप्रति कुनै विभेद नगरिएको दाबी गरेको थियो ।