Khabar Samachar

राजश्व नतिरेको भन्दै तीन क्यासिनोको इजाजतपत्र खारेज

206
VIEWS

पर्यटन विभागले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौँता रकम नबुझाउने तीन क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ती क्यासिनोलाई बक्यौँता रकम बुझाउन पाँच दिनको समयसीमा दिएका थिए । बक्यौँता रकम बुझाउन दिइएको म्याद अवधिसम्म पनि ती क्यासिनोले सरकारलाई तीर्नुपर्ने बक्यौँता रकम नबुझाएका कारण बुधबारपर्यटन विभागले सूचना प्रकासित गरी क्यासिनो बन्द गराउन गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई पत्राचार गरेको पर्यटन विभागका होटल तथा क्यासिनो हेर्ने अधिकृत खेमराज जोशीले बताए । पर्यटन विभागद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार रक इन्टरनेसनल प्रालि काठमाडौं, ह्याप्पी हावर प्राली काठमाडौं र ओरियल्टल होटल्स (होटल र्‍याडिसन) लाजिम्पाटको इजाजतपत्र/अनुमतिपत्र खारेज गरिएको छ । यस निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मनत्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।क्इासिनो नियमावली २०७० जारी भएपछि सरकारले नौ महिनाभित्र इजाजतपत्र अनिवार्य लिन क्यासिनोहरुलाई सूचित गरेको थियो । तर इजाजतपत्रका लागि निवेदन पेश नगरेको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७१ साल वैशाख ५ गते त्यस्ता कम्पनीहरुको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि ती क्यासिनोहरु यथावत सञ्चालनमा रहेका थिए ।

यसबीचमा पटक–पटक निर्धारित बार्षिक रोयल्टी र नविकरण शुल्क नियमितरुपमा नबिुझाएको भन्दै सूचना निकाले पनि त्यस्तो रकम दाखिला नगर्दा पर्यटन विभागको अभिलेखमा बाँकी बक्यौता बढ्दो क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुई क्यासिनोको धरौटी जफत

मन्त्रालयले तोकिएको रोयल्टी र इजाजत्रपत्र नविकरण दस्तुर दाखिला नगरेको भन्दै दुईवटा क्यासिनोको धरौटी जफत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । होटल टाइगर वान परिसर भैरहवा र होटल सांग्रीला परिसर काठमाडौंमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र लिएको एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज (केटिएम) प्रालिको धरौटी जफत गरिएको हो ।

ती क्यासिनोलाई राजश्व दाखिलाका लागि १५ चैतसम्मको समयावधि दिएर सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । तर तोकिएको समयभित्र राजश्व दाखिला नगरिएकाले प्राइम बैंकमा रहेको १४ करोड २० लाख रुपैयाँ सरकारको राजश्व खातामा जम्मा हुने गरी खिच्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको हो । सो व्यहोरा खुलाई प्राइम बैंकलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
शेयर गर्नुहोस:
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

ट्रेन्डिङ
भर्खरै प्रकाशित