जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज नगर्ने सरकारको प्रतिवद्धतालाई बजेटमा समावेश गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित गर्नुअघि एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने विषयमा जवाफ नआएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित गर्नुअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज नगर्ने सरकारी प्रतिवद्धता बजेटमा कसरी समावेश गर्ने हो भनी प्रश्न उठाएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सत्तारुढ दलहरु पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्ने पक्षमा रहेको भन्दै बजेटमा उक्त प्रतिवद्धतालाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए ।
त्यसका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । उक्त समयमा दलहरुको बैठक बसेर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्ने विषय बजेट वक्तव्यमा कसरी समावेश गर्ने भन्नेबारे छलफल हुनेछ ।
Discussion about this post