राष्ट्रिय जनमोर्चाले चीनको नयाँ राजनीतिक नक्साले नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आँच पुगेको बताएको छ । जनमोर्चाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त राजनीतिक नक्सा तत्काल सच्याउन पनि चीन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । ‘नेपालले २०७७ सालको जेठ ३१ गते दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत समेटेर जारी गरेको नयाँ चुच्चे नक्सालाई २८ अगस्त २०२३ मा चिनियाँ सरकारले जारी गरेको आफ्नो मुलुकसहित विश्वको नक्सामा मान्यता नदिएकोमा हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चीनले आफ्नो नक्सामा २०७७ जेठभन्दा अगाडिको नेपालको नक्सालाई राख्नु र विगतमा नेपाललाई जानकारी नै नदिई भारतसँग लिपुलेक नाकालाई चीन र भारतका बिच व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने सम्झौता गर्नुले कालापानीको सवालमा चीनले समेत भारतको पोजिसनलाई घुमाउरो प्रकारले समर्थन गरेको जनमोर्चाको आरोप छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ -‘कालापानी, लिपुलेकसहितको भूभाग समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरे पनि त्यसका पक्षमा भारतसँग प्रभावकारी ढङ्गबाट अहिलेसम्म नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहललाई तीव्र पार्न सकेको छैन । स्वयं भारत भ्रमणका क्रममा समेत नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसबारेमा कुनै कुरा नउठाउनुले सरकारको आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिलाई स्पष्ट पार्दछ । भारतीय साम्राज्यवाद कालापानीमाथिको कब्जालाई सहज ढङ्गबाट छोड्ने मनस्थितिमा नरहेको प्रस्ट छ ।’
Discussion about this post