विशेष अदालतले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ दिएको छ।

दुई महिनाअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरू विरूद्ध लगाएको भ्रष्टाचार मुद्दाबाट विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुवँर, सदस्य न्यायाधीशहरू तेज नारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले सफाइ दिएको हो।

प्रदेश कानुनले तोकेभन्दा कम राजस्व लिने गरी नगरपालिकाले कानुन बनाएको दाबी गर्दै अख्तियारले उनीहरू विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो।

‘जहाँसम्म घटी दरको कर निर्धारण गरी आरोपित बिगो (एक अर्ब ४ करोड ८७ लाख रूपैयाँ) बमोजिमको रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सवाल छ, गोदावरी नगरपालिकाले राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी नगर सभामा पेस गरेको प्रस्ताव बमोजिम प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐन पारित गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरूले आफूखुसी करको दर तोकेको नभइ नगर सभाबाट पारित आर्थिक ऐनले तोकेको कर निर्धारण गरेकोसम्म देखिन आउँछ।’

नगरपालिकाले कानुन अनुसारको निकासी शुल्क लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७(ख) को कसुर नहुने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ।

‘तसर्थ, उपर्युक्त तथ्य आधार, कारण र प्रमाणको रोहवरमा प्रतिवादीहरू उपर लगाइएको आरोप दाबी पुष्टि हुन आएन। प्रतिवादीहरू गजेन्द्र महर्जन, मुना अधिकारी, विश्वराज मरांसेनी, यमलाल बेल्वासे, मदन केसी, सप्तम निर्माण कम्पनी प्रालि, मधुसुदन डोटेल, निराकर ढुंगा उद्योग प्रालि, केदारनाथ तिमल्सिना, मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोज प्रालि, शशिराज शाही, सजिलो ढुंगा उद्योग प्रालि, वीरेन्द्र महर्जन र वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग प्रालिले सो आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,’ विशेषको फैसलामा उल्लेख छ।

गोदावरीको ढुं‌गा-गिटी बिक्री वितरण गर्दा सरकारी दररेट भन्दा कम गरी सरकारलाई एक अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ हजार रूपैयाँ हानिनोक्सानी पुर्‍याएको भन्ने अख्तियारको दाबी थियो।

अदालतले भने मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय अधिकृत लगायतले कानुन अनुसार नै राजस्व उठाएको देखिएको भन्दै अख्तियारको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो।