लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा बसेको छ।

बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् प्रदेश कार्यालयको सुभारम्भपछि बसेको पहिलो बैठकले स्थायी राजधानीमा आउने कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

स्थायी राजधानीमा दाङमा स्थान्तरणका क्रममा आउने कर्मचारीहरुलाई सहजताका लागि वर्ग विभाजन गरेर आवासको सुविधा दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तीलकराम शर्माले जानकारी दिए।

त्यसका लागि कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरी सुविधा तोकिएको छ। श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई मासिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ, चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृतसम्मलाई ६ हजार आवास सुविधा दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। राजधानी स्थापना भएको दिनदेखि लागू हुनेगरी आगामी असार मसान्तसम्मको लागि यो सुविधा उपलब्ध गराइने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए।

देउखुरीमा कोठा भाडा लिएर बस्ने कर्मचारीहरुलाई आवासका सुविधा उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए ।

प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३३७ कर्मचारी छन् ।