राइड सेयरिङ सेवा दिने चालकहरूले अब आफ्नो सवारी साधनमा मोबाइल स्ट्यान्ड (होल्डर) र हेल्मेट क्यामेरा राख्न पाउन भएका छन्।

उच्च अदालत पाटनले मोटरसाइकलमा मोबाइल होल्डर र हेल्मेटमा क्यामरा राख्न नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

दुर्घटना बढेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको सहमतिमा ट्राफिक प्रहरीले मोटरसाइकलमा मोबाइल स्ट्यान्ड राख्न नदिने नियम बनाएको थियो । सवारी मोडिफिकेसन गर्न नपाइने तर्क गरेर यस्तो प्रयोगको रोकिएको थियो । ट्राफिकको कमदविरुद्ध सजिलो साथी प्रालिका डेभिड चौधरी र आर्यनराज पाण्डेले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अदालतले स्ट्यान्ड र गोप्रो क्यामेरा प्रयोग गर्नेमाथि जरिबाना पनि नगर्न आदेश दिएको छ । सरकारले नियम नमान्नेलाई पाँच सयदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

अदालतले भने यस्तो जरिबाना गर्न रोक्नुपर्ने भन्दै रिट निवेदकले गरेको माग समसामयिक, जायज र कानून अनुकूल नै देखिएको ठहर गरेको छ । यस्ता उपकरण प्रयोगबाट हुनसक्ने सबल र निर्बल पक्षहरुको प्राविधिक अध्ययन र विश्लेषण गरी नियमन गर्न र आवश्यक कारबाही गरी उपयुक्त कानुनी मापदण्ड निर्धारण गर्न अदालतले सरकारलाई भनेको छ ।

मोबाइल स्ट्यान्ड राख्न अनुमति दिन भनिएको छ।’

गत भदौदेखि ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बाइकमा मोबाइल स्ट्यान्ड र गो-प्रो क्यामेरा राख्न निषेध गरेको थियो। त्यसरी राख्ने चालकलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने बताउँदै सूचना जारी गरेको थियो। सूचनाको पालना नगरी स्ट्यान्ड राख्ने चालकलाई प्रहरीले पाँच सयदेखि २० हजारसम्म जरिवाना तिराउँदै आएको छ।

राइड सेयरिङ कम्पनीका चालकरराइडरले बढीजसो म्याप (बाटोको नक्सा) हेर्न मोबाइलको स्ट्यान्ड प्रयोग गर्थे। तर यसले बढी दुर्घटना निम्त्याएको भन्दै प्रहरी कार्यालयले उक्त गतिविधि गर्न निषेध गरेको थियो। त्यस्तै क्यामेरा राख्दा पनि दुर्घटना बढ्ने गरेको प्रहरी कार्यालयको भनाइ थियो।