रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि हुने गरी अनुदान कटौती गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ।रासायनिक मल आयातमा प्रदान गर्दै आएको अनुदान घटाउने निर्णय सरकारले फागुन ३० मा गरेको थियो।

उक्त निर्णयलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उल्ट्याउँदै रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानबारे विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक गरी आगामी दिनमा थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने निर्णयसमेत गरेको सञ्चारमन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले अनुदान घटाएर सरकारी निकायमार्फत आयात गर्दा समयमा नै मल नआउने, आवश्यकताभन्दा कम परिमाण समेत आएको देखिएको दाबी गरेको थियो। त्यसको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरुले छिमेकी देशबाट आयात गरेर कालोबजारी गरिरहेको जनाउँदै अनुदान कटौती गरेर मूल्य बढाइएको दाबी मन्त्रालयको थियो।

‘अहिले अनुदान घटाएपछि मूल्यवृद्धि हुने र कालोबजारी कम हुने जानकारी छ’, कृषि विकास पशुपन्छि मन्त्रालयले भनेको थियो, ‘अनुदानित मल आवश्यकताअनुसार उपलब्ध हुन नसक्दा कृषकहरुले कमसल तथा महँगो मल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र अनुदानित मल सस्तो भएकोले कालोबजारी बढेको गुनासो समेत सम्बोधन गर्न अनुदान घटाउने निर्णयले मद्दत गर्छ।’

अनुदान घटाएपछि युरियामा ११ रुपैयाँ प्रतिकेजी, डीएपीमा ७ रुपैयाँ प्रतिकेजी, पोटासमा ९ रुपैयाँ प्रतिकेजी बढ्ने थियो। तर राजनीतिक दलसहित जनस्तरबाट पनि सरकारको उक्त निर्णयको चर्को आलोचना भएपछि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई यथावत राख्ने निर्णय लिएको हो।

युरियामा कुल लागतको ८० प्रतिशत, डीएपीमा ५९ प्रतिशत र पोटासमा ५८ प्रतिशत सरकारले अनुदान प्रदान गर्ने गरेको थियो।

उक्त निर्णयअनुसार युरियामा साढे ६४ प्रतिशत, डीएपीमा ५२ दशमलव ३८ प्रतिशत र पोटासमा ४६ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न लागिएको थियो। तर सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले पुरानै अनुदानलाई यथावत राख्ने निर्णय लिएको हो।