सहकारीहरुले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी भएका व्यक्ति वा संस्थाको विवरण संघीय सहकारी विभागमा पठाउनु पर्ने भएको छ ।
विभागले एक सूचना जारी गर्दै ऋणीको विवरण ३० दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको हो । यस्तै, सञ्चालक समिति, लेखा समिति र व्यवस्थापकको नागरिकको प्रतिलिपीसहित तीन पुस्ते विवरण पनि पठाउन विभागले ३० दिनको समय दिएको छ ।
विभागले तीस दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण नबुझाएमा कानून बमोजिम कारबाही हुने समेत जनाएको छ । यता आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को साधारण सभामा उपस्थिति तथा निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत विभागमा पठाउनु पर्ने भएको छ ।सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७३ मा सहकारीहरुले प्रत्येक वर्ष रजिस्ट्रार समक्ष तोकिएको विवरण अनिवार्य पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
Discussion about this post