काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यवसायिक, बहुतले र आवासीय भवनहरुलाई सेवाग्राहीबाट पार्किङ्ग शुल्क नलिन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएसनले महानगरको निःशुल्क पार्किङ्ग सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै दिएको निवेदनमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

साउन ३० गतेको अन्तरिम आदेशमा, महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ को उपदफा (४)लाई उधृत गर्दै भनिएको छ, ‘बहुतले, आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरुमा रहेको व्यवसाय र सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीले सेवा लिएको प्रमाणका आधारमा सवारी साधन पार्किङ्क वापतको शुल्क तिर्नुपर्ने छैन’ भन्ने प्रावधान रहेको देखिँदा सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङ्ग वापतको शुृल्क लिन नपाइने भएकोले सो प्रावधानको अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु निवेदक र विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिकाको कर्तव्य हुन आउने देखिन आउँछ।’

यसबाट निःशुल्क पार्किङ्ग सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन एशोसिएसनले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएको छ। यस्तै महानगरपालिकालाई व्यवस्था कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने बाटो खुलेको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर सभाको १३औँ अधिवेशनबाट पारित गरेको आर्थिक ऐन २०८० मा पार्किङ्क सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। ऐनका दफा १२ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा पार्किङ्ग सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ।

ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन महानगरपालिकाले साउन ८ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। सूचनामा बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरुमा रहेका÷भएका व्यवसाय र सेवा प्रदायकलाई सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङ्ग वापतको शुल्क संकलन नगर्न आग्रह गरिएको थियो।

शुल्क लिन पाइने भनेर तोकिएका ठाउँमा पनि सवारी साधनको प्रकृति र पार्किङ्ग गरिएको समयका आधारमा तोकिएको शुल्क लिन सकिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। यसमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरुलाई पार्किङ्ग शुल्क लाग्दैन।

यस्तै आपतकालीन सेवाका सवारी साधन र महानगरपालिकाले तोकेको अन्य सवारी साधनलाई निःशुल्क पार्किङ्गको व्यवस्था हुने महानगरले बताएको छ।

अदालतमा एशोशिएसनले दिको निवेदनमा महानगरपालिकाकातर्फबाट कानुनी सल्लाहकार डिना श्रेष्ठले बहस गरेकी थिइन्।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, मेघराज पोखरेल, ईश्वर अधिकारी र करुणाकर मल्लिकले बहस गरेका थिए।