नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषदमा धर्ना गरेको छ । न्याय परिषद नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै बारले आइतबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठकअघि विरोधको कार्यक्रम गरेको हो।

पहिलो संशोधन खारेजीको मागलाई बेवास्ता गर्दै परिषद्को बैठक बोलाइएको भन्दै बारले आन्दोलन गरेको अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतमा चार जनासहित देशभर ५० बढी न्यायाधीश पद रिक्त छ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि नेपाल बारले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नियमावली अनुसार सिफारिस नगर्न भन्दै आएको छ। नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लंघन गरेकाले खारेजीको माग बारले गर्दै आएको छ।

न्यायाधीश नियुक्ति पारदर्शी हुनुपर्ने, यसअघि गरिएको नियमावली संशोधन सच्याइनुपर्ने लगायतका माग राखेर परिषद्मा धर्ना सुरु गरिएको अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जनकारी दिए ।

बारले  वकिलको वरियता पछाडि पारेर कर्मचारीलाई अगाडि राखेको र त्यही आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको चलखेल भएको जनाउँदै असन्तुष्टि पोख्दै आएको छ ।