काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि फेरि प्रश्न उठाएका छन् । तीन वर्ष अगाडि नै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई लिएर अहिले तातेको भन्दै शाहले ओलीमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस राख्दै अदालतले नदीतटको मापदण्ड २० मिटर बढाउन आदेश दिँदा आफू काठमाडौं महानगरको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनेबारे थाहा पनि नभएको बताएका छन् । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २० साउन ०७६ मा नदीतटीय क्षेत्रको मापदण्ड २० मिटर थप्नेसहित १२ बुँदे आदेश दिँदा  केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

बुधबार उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर पहिले भ्याकेट दिन नजानुको कारण र अहिले त्यही फैसला गर्दा आएका अभिव्यक्तिहरूबारे शंका व्यक्त गरेका छन्।

‘त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य,’ उनले लेखेका छन्, ‘यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो।’

फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन( भ्याकेट ) गर्ने अधिकार हुँदा त्यतिबेला कोही पनि पुनरावेदनमा नगएको  र यसले फैसलामा कसैको असहमति नरहेको पुष्टी हुने मेयर बालेनले बताएका छन्।