राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सिंहदरबारमा सुरू भएको छ । समितिको ५३औं बैठकले विभिन्न विकास आयोजनासहित सरकारी कामकारबाहीमा परेका समस्या फुकाउन विभन्नि निर्णयहरु गर्दैछ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सबै मन्त्रालयहरुले गरेका कामकारवाही र समस्याहरुको समीक्षा पनि गर्नेछ । बैठकमा सबै मन्त्रीसहित सचिवहरुसहित प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरु पनि सहभागी छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जारी बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र आयोजनाहरूका विद्यमान समस्या, तिनका कारण र समाधानका उपायबारे छलफल गर्न विभिन्न १५ कार्यसूची राखिएका छन्।

ती कार्यसूचीमा शासकीय सुधार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना बैँक, सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि जिल्ला दररेट, बाल सुधार गृह सञ्चालन तथा सडक बालबालिका मुक्त अभियान लगायत विषय छन्।

यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी भवन, समपूरक अनुदान, सोह्रौँ आयोजनाको कार्यान्वयन योजना, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन, विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, अनिवार्या तथा निःशुल्क शिक्षा, सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, विपद्पछिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका विषयमा पनि छलफल हुनेछ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकरीले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था र प्रवृत्ति, नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्त परिचालनको अवस्था, संघीयतापछि चालु आर्थिक वर्षसम्मको आर्थिक सामाजिक प्रगति स्थिति, प्रदेशहरूको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति स्थिति, यसअघिका तीनवटा विकास समस्या समाधान समितिका बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन स्थितिलगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका छन्।