उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु टंकप्रसाद गुरुङ र टिकाराम आचार्यको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच २२ असोज २०८१ मा भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

महानगरपालिका र कोषविच धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समिति हटाएर व्यवस्थित गर्ने समझदारी भएको थियो ।

जिल्ला अदालतबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला आएको भएपनि त्यसविरुद्ध आफूहरु उच्च अदालतमा जाने बाटो बाँकी नै रहेको अवस्थामा हटाउने निर्णय भएको भन्दै मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले महानगरपालिका र कोषबीचको सहमति तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न र मारवाडी सेवा समितिलाई धर्मशालाबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।