सरकारले तोकेबमोजिम निर्वाह भत्ता दिन तयार भएको भनेका निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई काम गर्नबाटै रोकेका छन्। उनीहरूले काममा फर्किन खोजेका चिकित्सकलाई अस्पताल प्रवेश नै गर्न नदिएको पाइएको छ।
आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्संघको टोलीसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय नमान्ने हो भने निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने र बीमा भुक्तानी रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
यसरी प्रवेशमा रोक लगाउनेहरू नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनील शर्माको स्वामित्वमा रहेका विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौँको केएमसी रहेका छन्। यस्तै निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्कीको विराट मेडिकल कलेजले पनि आवासीय चिकित्सकलाई काममा फर्किनबाट रोकेको छ।
सरकारले तोकेबमोजिम निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग राखी निजी मेडिकल कलेजहरूमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकहरू आन्दोलन गरिरहेका थिए।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत माघमै निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि सरकारी स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतसरहत निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, कलेज सञ्चालकहरूले उक्त निर्णय अवज्ञा गरिरहेका थिए।
Discussion about this post