काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले छानबिन अघि बढाएपछि निलम्बनमा परेका  अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छानबिन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

‘नेपाल सरकारको मिति २०७८/१२/२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८/१२/२५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी … विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउनसमेत भनेको छ।

विना जानकारी र विना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित अधिकारीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मंगलबार न्यायाधीश फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।

चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन्।

कुनै गल्ती वा अनियमतिताको आधारमा नभइ प्रतिशोधका कारण सरकारले आफूमाथि छानबिन थालेको भन्दै अधिकारीले रिटमा उक्त निर्णय खारेजीको मागदाबी गरेका छन्।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा  कानुन व्यवसायीहरु राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शतिसकृष्ण खरेल, सुशील पन्तले अधिकारीको पक्षमा बहस गरेका थिए।