गण्डकी प्रदेशको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७ वटा निर्देशनालयसहित ९ वटा निकाय खारेज गरेको छ।

बैठकले ३२ वटा कार्यालयहरू गाभेर १७ वटामा झारेको छ। जसमध्ये अधिकांश जिल्ला कार्यालयहरू रहेका छन्।

प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालयदेखि जिल्ला तहका कार्यालयहरू खारेजी र गाभ्ने निर्णय गरेको हो। यसरी खारेज गरिएका कार्यालयहरूबाट कर्मचारीलाई दिने तलब लगायत सुविधाबापत ५० करोड रुपैयाँसम्म बचत हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए।

‘निर्देशनालय र कार्यालयहरू खारेजी र गाभ्ने निर्णयले ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यालय सञ्चालन खर्च लगायतका हिसाब निकाल्दा अझ धेरै बचत हुन सक्छ। हिसाब निकाल्न बाँकी छ।’

उनका अनुसार, खारेजी भएका निर्देशनालयहरूमा पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण, कृषि विकास, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास, पूर्वाधार विकास, वन, शिक्षा विकास, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज भएका छन्। यस्तै, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि सरकारले खारेज गरेको छ।

मन्त्रालय मातहतका यी निर्देशनालय खारेज गरेर उक्त निकायले गर्ने गरेका काम मन्त्रालयबाटै गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।

‘खारेज भएका निर्देशनालय लगायत निकायको काम अब उप्रान्त मन्त्रालयमार्फत् नै हुन्छ,’ उनले भने।

प्रदेश सरकारको सोमबारको बैठकले विभिन्न जिल्ला कार्यालयहरूसहित ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटामा झार्ने पनि निर्णय गरेको छ।