काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतका निजी विद्यालयहरुको शुल्क नियमन गर्ने भएको छ । महानगर भित्र पर्ने निजी विद्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै महानगरले कक्षा ११ र १२ (प्लस टु) मा नयाँ शैक्षिक सत्र २०८०/८१ का लागि लिइने शुल्क विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । महानगरको तथ्याङ्कअनुसार महानगरभित्र ५२० वटा निजी विद्यालयहरु सञ्चालित छन् ।
५ असारमा सबै विद्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै महानगरले असार मसान्तभित्र सो विवरण पठाउन भनेको छ । ‘विद्यालयहरुले के–के शीर्षकमा के कति शुल्क लिने हो ? महानगरको शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २७ (९) बमोजिम पेश गर्नु होला,’ महानगरले भनेको छ ।
शुल्क विवरण पेश गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहित पेश गर्नु पर्ने महानगरको परिपत्रमा भनिएको छ । महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाकाअनुसार संस्थागत विद्यालयहरुले महँगो शुल्क लिएको गुनासो पछि ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पहिलो पटक ‘प्लस टु’को शुल्क नियमन गर्न लागिएको हो ।
‘नियमअनुसार प्रत्येक वर्ष विद्यालयहरुले आफ्नो शुल्क विवरण महानगरमा पेश गर्नुपर्छ । तर, धेरै विद्यालयहरुले पेश नगरेको पाइएपछि महानगरले समय तोकेरै पेश गर्न भनेको हो,’ शिक्षा अधिकारी कोइरालाले भने, ‘शुल्कबारे आएको गुनासोका आधारमा महानगरले नियमनकै लागि विवरण नै माग गरेको हो ।’
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर महानगरमा पेश हुने शुल्क नै अन्तिम शुल्क हुने पनि महानगरले भनेको छ । विद्यालयहरुले सो भन्दा बढी शुल्क लिए कारवाही गरिने महानगरले जनाएको छ ।
Discussion about this post