संसदीय समितिले वागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोवासी एवं सुकुम्वासी बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि समितिका निर्देशन सुनाउँदै समिति सचिव उदयकुमार भण्डारीले समितिको बैठकले वागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोवासी एवं सुकुम्वासी बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खालि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताए।

उनले समितिले उपयुक्त सम्बन्धमा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सहयोगमा वागमती किनारको स्थलगत अवलोकन गर्नेपनि बताए।

त्यस्तै समितिले काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाहरुबाट घर जग्गा पास गर्दा लिने थप ०.५ प्रतिशत शुल्क वागमती र यसहका सहायक तथा उपसहायक नदीहरुको पानी प्रशोधन, सौन्दर्यीकरण तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण गरी वागमती सभ्यता बचाउन तथा काठमाडौंलाई बस्न लायक शहर बनाउन उपरोक्त शुल्क सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।