संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शतप्रतिशत राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने भनी संशोधन गरिने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरुबीच आज भएको सहमति अनुसार शतप्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराइने भएको हो ।

यसअघि विधेयकमा ५० प्रतिशतलाई आन्तरिक र ५० प्रतिशतलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने भन्ने उल्लेख थियो । अब देशभर रहेका ४० हजार राहत शिक्षकहरुले नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने गरी विधेयकमा संशोधन गरिने भएको हो ।

यसअघि गत असोज ५ गते सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा ७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने भन्ने उल्लेख थियो । तर, राहत शिक्षकहरुले सत प्रतिशत नै आन्तरिक गर्नुपर्ने भन्दै सडक छोडेका थिएनन् । आन्दोलन गर्दै आएको १० औँ दिनमा सरकारले नेपाल राहत शिक्षकहरुले अघि सारेका सबै माग सम्बोधन गर्न विधेयक संशोधन गर्ने गरी सहमति गरेको हो ।