राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर रिहा भएका योगराज ढकाल ‘रिगल’ पक्राउ परेका छन् । उनलाई प्रहरीले बाँकेकाे नेपालगन्जबाट पक्राउ गरेकाे हाे ।

उनलाई दाङस्थित जिल्ला कारागारबाट छाडिएको थियो। अब उनलाई दाङकै कारागारमा लगिने कडायतले बताए।

कर्तव्य ज्यानको अभियोगमा दोषि ठहर भएका ढकाललाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। संविधान दिवशको अबसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असोज ३ गते रिगलसहितका कैदीलाई आममाफी दिने निर्णय गरेका थिए।

आफ्ना पति चेतन मानन्धरका हत्यारा रिगललाई सरकारले आममाफी दिएर छाडेपछि भारती शेर्पा मानन्धरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उनको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजालसले राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय बदर गरिदिएको हो।

यो आदेशसँगै रिगललाई पुनः बाँकी कैद भुक्तानका लागि कारागार पठाइने छ। जिल्ला अदालत बाँके र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्जबाट उनलाई जन्म कैदको फैसला भएको थियो। जस अनुसार उनी २० वर्ष जेल बस्नुपर्छ। तर रिगलले ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी हुँदै छाडिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरु बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर इजलासबाट भएको जन्म कैदको सजाय मध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने गरी भएका काम कारबाही, सम्मानित राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धि पत्राचारहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’

आदेशमा रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्म कैद मध्ये असुल उपर गर्न बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद निजलाई कारागारमा राख्न परमादेश जारी गरेको छ।

कैद कट्टा गर्ने घटाउने वा मिनाहा गर्ने जस्ता निर्णय गर्दा कानुनद्धारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमती मञ्जुरी समेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरुसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरु समेतको समुचित रुपमा अनुशरण गरी तथा व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय क मगर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्न र यसरी गर्ने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्न परमादेश दिएको छ।