निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकको निर्णयबमोजिम आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता बढाउन तयार भएका छन्।अहिले आयोगको बैठक सुरू भएको छ । १८ औं बैठकले एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क परिमार्जन गर्नका लागि शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको थियो ।

आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि सरकारीसरह आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। तर, सो निर्णयको मेडिकल कलेजहरूले विरोध गरेका थिए।

आइतबार तेस्रो पटक बसेको उक्त कार्यदलले सिट संख्याको विषयमा पूर्वाधार हेरेर सिट बढाउन सकिने राय दिएको एक सदस्यले  बताए ।

‘शुल्क परिमार्जनको विषयमा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानको पूर्वाधार र सबै मापदण्ड पुगेको अवस्थामा दिन सकिन्छ भनेका छौं । नत्र दिन मिल्दैन भन्ने राय दिएका छौं ।’

ती सदस्यले अगाडि थपे, ‘सिट संखया बढाउनका लागि यो कार्यदल गठन भएको हो । सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई सहुलियतको नाममा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा असर पार्ने काम गर्न खोजेको छ ।’

माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले निजी मेडिकल कलेजको गुणस्तर खस्किएसँगै सय सिट मात्रै पठाउन सुझाव दिएको छ । त्यसैको आधारमा आयोगले अधिकतम एक सय सिट दिर्ने निर्णय गरेको थियो । जबकि यसभन्दा अगाडि निजी मेडिकल कलेजले १५० सम्म सिट पाउने गरेका थिए ।