राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको प्रश्न स्पष्ट र दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएको छ।

रास्वपाका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख शिशिर खनालले एक विज्ञप्ति जारी नेपालको संविधान, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपश्चात् भएका अन्य ऐतिहासिक सन्धिसम्झौताहरूका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमिको अविभाज्य अंश भएको उल्लेख गर्दै भारत र चीनले व्यापार नाखा खोल्ने भनी गरेको सहमतिप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन्।