निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बैंक खाता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आर्थिक अनुशासनमा बाँध्न र निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउन बैंक खाता अनिवार्य गरिएको बताए। ‘यस पटकको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बैंक खाता अनिवार्य रूपमा खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने।

आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीलाई तिब्रता दिँदै निर्वाचन खर्च र महिला सुरक्षाका विषयमा नयाँ मापदण्डहरू सार्वजनिक गरेको हो। सचिव राउतले निर्वाचनलाई जनउत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आर्थिक पारदर्शिता पहिलो शर्त भएको बताए।

‘निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १६ ले निर्वाचन खर्च सम्बन्धी आचरणको व्यवस्था गरेको छ। जसअन्तर्गत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ,’ उनले भने।

आयोगले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गर्दै सबै उम्मेदवारलाई छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत नै गर्नुपर्नेछ।

‘साथै २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगको रूपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिई निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, खर्चको विवरण र बिल भरपाई राख्नुपर्ने र तोकिएको ढाँचा र समयभित्र निर्वाचन कार्यालयहरू र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने।

नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाबाट प्राप्त हुने स्वेच्छिक सहयोगलाई पारदर्शी बनाउन रसिदको व्यवस्था गरिएको छ। सचिव राउतका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १६ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम खर्चको विवरण र बिल भरपाई तोकिएको समयभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ।

निर्वाचन प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोगले महिला उम्मेदवार र मतदातामाथि हुने हिंसा, डर, र त्रास न्युनिकरणका लागि साझा प्रतिबद्धता आह्वान गरेको छ। सचिव राउतले निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि चयन गर्ने माध्यम मात्र नभई लोकतन्त्रको आधारभुत स्तम्भ भएकाले यसलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन राजनीतिक दलहरूको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।