फ्रेन्चाइजी लिग एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेट सञ्चालन गर्न नदिने नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निर्णयविरुद्ध इपीएलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ  । क्यानको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा इपीएलले अन्तरिम आदेश माग गरेको हो । ईपीएलले विहीबार वक्तव्य जारी गरी क्यानलाई विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको जनाएकाे छ । सर्वाेच्चमा बुधबार रिट दायर भएकाे हाे ।

क्यान आफैंले फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल टी–२० लिग आयोजना गर्ने निर्णय गरेका कारण नेपालमा भइरहेका अन्य फ्रेन्चाइज क्रिकेटलाई राष्ट्रिय प्रतियोगिताका रुपमा स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको थियो । ईपीएलले आफ्ना टिममालिकसमेत जम्मा गरी सोमबार आफूहरुले स्वीकृति नपाए क्यानको सबै कार्यक्रम वहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

लामो समय नेपाली क्रिकेट नभएको समयमा क्रिकेट सञ्चालन गर्दा अहिले क्यानले आफ्नै लिग सञ्चालन गरेर आफूहरुलाई धोका दिएको इपीएलको दाबी छ ।  क्यानले नेपालमा एक मात्र घरेलु लिग सञ्चालन हुने भएकाले फ्रेन्चाइजी लिगहरुलाई मान्यता नदिने बताएको थियो । यसअघि सञ्चालन भइरहेको अन्य घरेलु लिगहरुलाई क्षेत्रीय लिगको रुपमा मान्यता दिने बताएको छ ।

त्यसपछि क्यानले ईपीएलको धम्कीपूर्ण चेतावनीप्रति खेद प्रकट गरेको थियो । साथै क्यानले बुधबार बोर्ड बैडकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अब नेपालमा एक मात्र आधिकारिक लिग हुने र अन्य लिगलाई राष्ट्रिय लिगको मान्यता नदिने र क्षेत्रिय लिग गर्ने व्यवस्था गराउने जनाएको थियो ।

ईपीएलले बिहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै क्यानका बारेमा ‘धम्कीपूर्ण ढंगले सार्वजनिक टिप्पणी गरेको’ आरोपलाई अस्वीकार गर्दै क्यानलाई कुनै पनि तरिकाले धम्की नदिएको दावीसमेत गरेको छ ।

साथै इपीएलले नेपाल टी(२० लिग सञ्चालन गर्दा क्यानले भारतको निजी कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्सलाई समावेश गरेको र नेपालका प्रचलित कानूनलाई बेवास्ता गरी निजी सम्झौता गरी विदेशी कम्पनीको सेवा लिनुले समग्र निर्णय प्रक्रिया र क्यानको नियतमाथि नै धेरै प्रश्न खडा गर्ने तथा यो अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी काम भएको दावी गरेको छ ।

क्यानको यी निर्णयविरुद्ध ईपीएल र सबै ६ वटा फ्रेन्चाइज टिमहरुले सर्वसम्मत कानूनी मार्ग खोज्ने निर्णय गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘तसर्थ, क्यानको गलत निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै माननीय सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । हामीलाई पूर्ण विश्वास छ र न्यायपालिकाले हामीलाई उचित उपचार दिनेछ भन्ने विनम्र विश्वास छ ।’