जिल्ला अदालत काठमाडौले पशुपतिको धर्मशाला विवादमा यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलको इजलासले २०७८ चैत २५ गते बतास समूहको पक्षमा दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।
गत चैत २५ गते अदालतले नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा आनन्द बतासले सञ्चालन गरिरहेको होटलको पक्षमा अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो।
सो अन्तरकालीन आदेशविरूद्ध पशुपति क्षेत्र विकास कोषले निवेदन दिएको थियो। आज उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले कोष र बतास समूहबीचको करार भंग भइसकेकाले पुनः होटल सञ्चालन गर्न दिनु कानुनबमोजिम नहुने भन्दै अन्तरकालीन आदेश बदर गरिदिएको हो।
Discussion about this post