बञ्चरेडाँडा-सिसडोलका स्थानीयले भदौ १ देखि गर्ने भनेको आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तीन महिनाभित्र समस्या समाधानको संयुक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने निर्णयसँगै भदौ १ देखि गर्ने भनेको आन्दोलन फिर्ता लिएको संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।

उनका अनुसार विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न साउन ३१ सम्म सरकारलाई समय दिइएको थियो।

अल्टिमेटम सकिनु केही दिनअघि मात्रै सरकारले प्राविधिक परामर्शदातासहितको समिति गठन गरेको जानकारी दिएपछि भदौ १ देखि बञ्चरेडाँडामा फोहोर लैजान दिने निर्णय गरिएको ढुंगानाले बताए।

‘गठन भएको समितिलाई सरकारले तीन महिनाभित्र वस्तुगत स्थितिसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न भनेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त समितिले ठेक्का सम्झौता गरी काम गर्न सुरू गरेको जनाइएको छ।’

आफूहरूले यतिका वर्ष फोहोरको जोखिम मोलेर बसेको र अब तीन महिना प्राविधिक समितिलाई सल्लाह सुझाव दिई काम गर्ने ढुंगानाले बताए।

‘अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर झेल्दै आएका छौं। यतिका वर्ष त सह्यौं भने अब तीन महिना पनि सहन्छौं,’ उनले भने, ‘अब प्राविधिक टोलीलाई स-सम्मान सहयोग गरी निकास खोज्नतिर लाग्नेछौं।’

तीन महिना अवधिमा समितिलाई सल्लाह र परामर्श दिन र उनीहरूलाई सहयोग गर्न हरसमय तत्पर भएको उनले बताए।

‘हाम्रो आन्दोलन स्थगित भएको भने होइन,’ उनले भने, ‘आन्दोलनको स्वरूप मात्र परिवर्तन भएको हो। प्रतिवेदन नबुझाएसम्म दैनिक रूपमा विभिन्न निकायसँग भेटवार्ता गरी दबाब र सुझाव दिने काम भइरहने छ।’