निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूविरुद्ध लागेको महाअभियोगबारे सोधिएका ४३ वटै प्रश्नको जवाफ दिएका छन्।

मंगलबार पाँचौँ दिनको बयानका क्रममा उनले यसअघि बाँकी रहेका ८ वटा प्रश्नको जवाफ दिएका हुन्।

तेस्रो बैठकसम्म चोलेन्द्रको बयानसँगै सांसदहरुले प्रतिप्रश्न गर्दा समय लम्बिने र विवाद पनि भएको थियो।  त्यसपछि चौथो र पाँचौँमा चोलेन्द्रबाट जवाफमात्रै लिइएको थियो।

११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा सबै ४३ प्रश्नको जवाफ दिएपछि अब सांसदहरुले चोलेन्द्रसँग पूरक प्रश्न सोध्ने छन्। तर पूरक प्रश्न सोध्नका लागि अर्को बैठक भने निर्धारण गरिएको छैन। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको आयु असोजको सुरुमै सकिँदैछ।

त्यहीकारण प्रतिनिधिसभाबाटै उत्पति भएको महाअभियोग सिफारिस समितिको पनि औचित्य सकिने अवस्था छ। यस्तोमा भएमा चोलेन्द्रले भने जस्तै उनीमाथिको महाअभियोग पनि स्वत: निष्क्रिय हुन सक्छ। संसदले महाअभियोगमाथि छानविन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिएको छ। तर, समितिले एक महिना पनि काम गर्न नपाउने भएको छ।

समितिसँगको बयानमा चोलेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिन भन्दै दूतका रूपमा डिना उपाध्यायलाई पठाएको, नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधिश सिफारिसमा दबाब दिएकोसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरूको पनि नाम लिएका छन् ।

गत १ फागुनमा सत्तारुढ दलका सांसदले जबराविरुद्ध महाअभियोग संसदमा दर्ता गरेका थिए । उनीमाथि संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेर पदको दुरुपयोग गरेको, खराब आचरण र कार्यक्षमता अभाव, न्याय सम्पादनमा अवरोधलगायतका आरोप लगाइएको छ । उनले सबै आरोप खारेज गरेका छन् ।

समितिमा एकवाल मियाँ, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णुप्रसाद पौडेल र डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य छन् ।