नेपाल र विश्व बैंकबीच ५२ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैया बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि (एक्सेस) र डिजिटल नेपाल गति वृद्धि (डीएनए) का लागि विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र विश्व बैंकका तर्फबाट नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
सम्झौताअनुसार विश्व बैंकले एक्सेसका लागि ३४ अर्ब ९६ करोड (२७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) बराबर र डिएनएका लागि १८ अर्ब (१४ करोड अमेरिकी डलर) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण दिनेछ ।
सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि अर्थसचिव पुष्करले आयोजनाहरूले नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो । ‘समावेशी रूपमा आर्थिक–सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आवद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसायीबीच सूचना प्रविधिमार्फत सम्पर्क तथा क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरूले सहयोग गर्नेछन्’, उहाँले भन्नुभयो ।
यसैगरी बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले नवीन डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै नेपालमा क्षेत्रीय एकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।
एक्सेसअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । सडकको दूरी ६९ किलोमिटर रहेको छ । यसले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहसम्म पहुँच अभिवृद्धिका साथै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै डीएनए आयोजनाले सरकारले २०७६ सालमा घोषणा गरेको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा सघाउनेछ । यसले उच्च गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पु¥याउन मद्दत गर्ने बताइएको छ ।