प्रदेशको नामकरणपछि असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेका पहिचानवादीहरूलाई वार्ताको टेबुलमा आउन कोशी प्रदेश सरकारले औपचारिक आव्हान गरेको छ ।

कोशी सरकारका प्रवक्ता कृषि तथा सहकारी मन्त्री तथा प्रवक्ता भक्ति सिटौलाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताको लागि आव्हान गरेका हुन् । वक्तव्यमा जुनसुकै आन्दोलनका निकास वार्ताका टेबुल भएकाले नामकरणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनका कार्यक्रम छाडि वार्तामा आउन आग्रह गरिएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नामकरणको बारेमा रहेका आफ्ना विमतिहरूलाई शान्तिपूर्णता राख्न अनुरोध गर्दै पूर्वघोषित विरोधका कार्यक्रमहरूलाई स्थगन गरी वार्ता र संवादको माध्यमबाट निकास खोज्न सम्बद्ध पक्षलाई कोशी प्रदेश सरकार आह्वान गर्दछ ।’

वक्तव्यमा नामकरणका विषय कुनै दल वा सरकारकारको भन्दा पनि सदस्यहरूको आफ्नो प्रदेशको नामकरण आफैं गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्दै वर्तमान नेपालको संविधानको धारा नामकरण कोशी प्रदेश रहन पुगेको उल्लेख छ ।

सरकारले नागरिक तहको यही चाहाना, चासो, अपेक्षा र जिज्ञासालाई मध्यनजर गर्दै गत २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनको जनादेशको आधारमा तत्कालीन प्रदेश १ को प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका राजनीतिक दल, दलका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको अथक प्रयासबाट प्रदेशसभा (प्रदेश सभाका ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ८२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू) का ९० प्रतिशत प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा प्रदेशको नामकरण भएको उल्लेख छ ।