महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भागबन्डा गर्नेबारे छलफल गर्न सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसहित चुनावी तयारी तथा अनुगमन समितिको बैठक आज पनि बालुवाटारमा बस्ने भएको छ।

पाँच दलका शीर्ष नेतासहित कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय तह निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिको बैठक बिहान १० बजेपछि सुरु भएको हो। 

जारी बैठकले मूलत: महानगर र उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा ककसले उम्मेदवारी दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने भनेर यसअघि नै नेताहरुले बताएका छन्। बैठकमा समितिका १० सदस्यसहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू नेपाली कांग्रेका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवुकमार नेपाल र महासचिव वेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादवलगायत सहभागी छन्। सत्तागठबन्धनमा रहेका दलले नेपाली कांग्रेसलाई छमध्ये काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर महानगर राखेर अरू छाड्न भनेका छन्। तर कांग्रेसले सबै महानगर राख्ने र उपमेयर मात्रै छाड्न सक्ने अडान राखिरहेको स्रोतको दाबी छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर, नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा र जसपाले वीरगञ्ज महानगर आफूहरूलाई छाड्न माग गरेको छ। कांग्रेसका नेताहरूले भने सबै महानगरमा आफूहरूको स्वत: दाबी रहेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्।

चुनावी तयारी तथा अनुगमन समितिमा सबै दलका प्रतिनिधिले आ-आफ्नो दाबी पेश गरेपछि सहमति हुन सकेको थिएन। शीर्ष नेताको उपस्थितिमा आज महानगर र उपमहानगर कहाँ कसले लिने भन्नेबारे छलफल गर्न लागिएको हो।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा यसअघि भएका सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन्। गठबन्धनमा ०७४ मा जुन दलले प्रमुख जितेको हो त्यो ठाउँ सोही दलले लिने र एमालेले जितेका ठाउँमा मतभार हेरेर धेरै मत ल्याउनेले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिनेजस्ता सहमति भएका थिए।

११ उपमहानगरमा पनि सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनबाट आ-आफ्ना दाबी पेश भइरहेका छन्। गठबन्धनले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा संयन्त्र बनाएर चुनावी तालमेलबारे निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

पटकपटक बैठक बसे पनि उनीहरूले आपसमा स्थानीय तहको सिट बाँडफाँडको टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। आइतबार बसेको बैठक पनि बिनानिष्कर्ष सकिएको थियो।

स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ता हुँदै छ। मनोनयन दर्ता गर्न ६ दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि सत्ता गठबन्धनका दलले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासहितका स्थानीय तहमा उठ्ने उम्मेदवारका विषयमा सहमति गर्न सकेका छैनन्। 

महानगर, उपमहानगरसहित महत्वपूर्ण स्थानीय तहमा गठबन्धनका सबै दलले दाबी गर्दा सहमति हुन नसकेको हो।