न्याय परिषद्ले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ७ मध्ये ६ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । यसमा उच्च अदालतका ४ र कानुन व्यवसायीबाट २ जना छन् । सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल सिफारिसमा परेका हुन् । सुवेदीदेखि ढुंगानासम्म चार न्यायाधीश उच्च अदालतबाट तानिएका हुन् भने वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पोखरेल र ढकाल कानुन व्यवसायीबाट छानिएका हुन् । पोखरेल कांग्रेसनिकट र ढकाल एमालेनिकट मानिन्छन् । रिक्त एक पदमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई सिफारिस गर्नेबारे छलफल चले पनि परिषद्का सदस्यबीच मतैक्य हुन सकेन ।

पोखरेल वरिष्ठ अधिवक्ता नभइसकेकाले उनलाई सर्वोच्चमा ल्याउने न्याय परिषद्का अन्य सदस्यको प्रस्तावलाई प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अस्वीकार गरेको परिषद् स्रोतले बतायो ।

परिषद्का सदस्यबीच कानुन व्यवसायीमध्ये विजय मिश्र, मेघराज पोखरेल र सुनील पोखरेलको नाम छलफलमा आएको थियो भने बालकृष्ण ढकाल र चन्द्रकान्त ज्ञवालीमध्ये कसलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने भन्नेबारे पनि बहस चलेको थियो । यस्तै, महान्यायाधिवक्ता पोखरेल र कानुन व्यवसायी वासु सिग्देलका बारेमा छलफल भएको थियो ।

परिषद्ले उच्च अदालतका एक मात्र मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र त्यसपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारूलाई रोलक्रमबाट पन्छाउँदै उच्च अदालत जनकपुरको कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश सारंगा सुवेदीलाई सर्वोच्चका लागि पहिलो वरीयताक्रममा सिफारिस गरेको छ । सर्वोच्चको रोलक्रममा रहेका निरौलालाई परिषद्ले उच्च अदालतमध्येको ठूलो पाटनमा मुख्य न्यायाधीशका रूपमा सरुवा गरेको छ । उनी दिपायल उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए ।त्यस्तै, उनीपछि रोलक्रममा रहेका थारूलाई विराटनगर उच्च अदालतबाट बागलुङ इजलासको मुख्य बनाइएको छ । त्यसपछि रोलक्रममा रहेका रत्नबहादुर बागचन्दलाई तुलसीपुरबाट धनकुटा इजलासमा सरुवा गरिएको छ भने दुई महिना मात्रै सेवा अवधि बाँकी रहेका उच्च अदालत सुर्खेतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश माधव पोखरेल पोखराका मुख्य न्यायाधीश बनाइएका छन् ।

एक महिनापछि अवकाश पाउँदै गरेका केशवराज जोशी र दुई सातापछि अवकाश हुँदै गरेका भानुभक्त शर्मा न्यौपानेलाई त्यसै छाडी त्यसपछिको रोलक्रममा रहेका रमेशप्रसाद राजभण्डारीलाई परिषद्ले विराटनगरको मुख्य न्यायाधीश बनाएको छ । उनी विराटनगर उच्च अदालतमै कार्यरत थिए । यसपछिको रोलक्रममा आउने श्रीमलकुमार गौतम १२ दिनपछि अवकाश हुँदै छन् । त्यसपछिको वरीयताक्रममा रहेका उच्च अदालत हेटौंडाका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान सर्वोच्चका लागि सिफारिसमा परेका छन् ।

समावेशी कोटामा छानिएका उनी २०८७ चैत ११ सम्म सर्वोच्चमा रहनेछन् । हाल उच्च अदालत जनकपुरअन्तर्गत राजविराज इजलासको मुख्य न्यायाधीश भई काम गरिरहेका हरिप्रसाद भण्डारीको छवि वेदाग न्यायाधीशका रूपमा रहे पनि उनलाई परिषद्ले सर्वोच्च ल्याउनबाट पन्छाएको छ ।

त्यसपछिको वरीयताक्रममा रहेका लोहित चन्द सुर्खेतमा मुख्य न्यायाधीश बनाइएका छन् । मुख्य रजिस्ट्रार हुँदाहुँदै न्यायाधीश बनाइएका उनी विराटनगर उच्च अदालतअन्तर्गत इलाम इजलासको मुख्य भई काम गर्दै आएका थिए । सर्वोच्चका आकांक्षी न्याय परिषद्का पूर्वसचिव कृष्ण गिरीलाई बागलुङ इजलासबाट उच्च अदालत दिपायलमा सरुवा गरिएको छ ।

गिरीपछि रोलक्रममा रहेका विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेललाई पनि सर्वोच्च नलगी जनकपुर उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाइएको छ । पौडेलपछि रोलक्रममा रहेका महेश शर्मा पौडेल र उनीपछिका टेकप्रसाद ढुंगानालाई भने परिषद्ले सर्वोच्चका लागि सिफारिस गरेको छ । पौडेल र ढुंगाना दुवै योग्यतम न्यायाधीशमध्येमा चिनिए तापनि धेरैलाई पन्छाएर उनीहरूलाई सर्वोच्चमा तानिएको भन्दै परिषद्को न्यायिक वृत्तबाट आलोचना भएको छ ।

विशेषगरी, निरौलालाई पाखा लगाइएकामा परिषद्को आलोचना भएको हो । त्यस्तै, दुई दशकदेखि सर्वोच्च अदालतको रणनीतिक योजनाहरूको नेतृत्व गर्दै आएका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई पाखा लगाएकामा पनि परिषद्ले आलोचना खेपेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन उच्चमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ, त्यसमा निरौलाको समय पुगेन,’ परिषद्का एक सदस्यले भने, ‘क्षमतावान् भए तापनि कुँवरलाई उच्चको मुख्य न्यायाधीश होइन, न्यायाधीश हुनुस् भन्दा मान्नु भएन, त्यसैले उहाँहरू छुट्नुभएको हो ।’ उनले यसो भने तापनि परिषद्ले विगतमा भने मुख्य रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलालाई मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त गरिसकिएको नजिर छ । त्यस्तै, सुवेदीलाई पाँच वर्ष नपुग्दै सर्वोच्चमा नियुक्त गरिएको थियो जो प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा समेत छन् ।

धेरैलाई पन्छाएर सर्वोच्च तानिएका ढुंगाना मंगलबार नियुक्त भएका ६ मध्ये प्रधानन्यायाधीश हुने एक मात्र न्यायाधीश हुन् । २०२९ पुस ६ मा स्याङ्जामा जन्मिएका ढुंगाना पूर्वकानुन सचिव पनि हुन् । २०५१ असोजमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका उनी सर्वोच्च अदालतमा १० वर्ष इजलास अधिकृत भएपछि २०६२ मा कानुन मन्त्रालयमा सहसचिव भएका थिए । २०७२ मा कानुन सचिव भएका उनी २०७३ मा उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । रोलक्रममा सबभन्दा पछाडि भए पनि क्षमता र छवि दुवै राम्रो बनाएका ढुंगाना २०९३ असारदेखि ६ महिना प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा छन् ।

उनीभन्दा अघिल्लो रोलक्रममा सर्वोच्चका लागि सिफारिस भएका महेश शर्मा पौडेलले भने २०८७ जेठ १२ गते अवकाश पाउनेछन् । अघिल्लो वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ता भएका पोखरेल र ढकालले भने क्रमशः २०९१ कात्तिक र असारमा अवकाश पाउनेछन् ।

यसअघि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको पालामा २१ भदौ २०७९ मा विनोद शर्मा, डीएन पराजुली र नीता गौतम दीक्षित न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका थिए । तर, संसद् नभएका कारण उनीहरूको सिफारिस अनुमोदन हुन सकेन । यसबीचमा दीक्षितको अवकाश भइसकेको छ भने शर्मालाई परिषद्ले केही अघि पुनः सिफारिस गरी उनी सर्वोच्चमा न्यायाधीश भइसकेका छन् । पराजुलीलाई परिषद्ले पुनः सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेको छ ।