सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा नदिन अर्को आदेश जारी गरेको छ।

माओवादीको नेतृत्व रहेका विभिन्न स्थानीय तहका सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा दिन थालेपछि सर्वोच्चले यो आदेश जारी गरेको हो।

गत माघ २८ मा रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ का लागि भनेर फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध स्थानीय चन्द्रशेखर केसीले माघ २९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।