सरकारले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) स्वीकार गर्न नसकिने पत्र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई लेख्ने भएको छ ।

एसपीपीमा सहभागी हुन नेपालले नै प्रस्ताव गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा एसपीपीबारे बहस सुरु भएको थियो । उच्च क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने लगायतका विषय समावेश भएको ‘१० बुँदे मस्यौदा’ सार्वजनिक भएपछि यसको चर्को विरोध भयो ।

सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुले विरोध गरेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संसदलाई एसपीपीमा सहभागी नभएको र अब पनि नहुने स्पष्टीकरण दिएका थिए । नेपाली सेनाले पनि १ असारमा वक्तव्य जारी गर्दै एसपीपीम्बन्धी कुनै सम्झौता वा समझदारी नगरेको र गर्ने प्रक्रिया पनि नरहेको बताएको थियो ।

तर तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले २०१५ मै एसपीपीमा सहभागी गराउन आग्रह गर्दै काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि परिस्थिति फेरियो ।

सेनाले प्राकृतिक विपदमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले एसपीपीमा सहभागी गराउन २०१५ सँगै २०१७ मा पनि पत्र लेखिएको, तर आईपीएस अन्तर्गत लगेपछि पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई भनेको बतायो । एमाले नेताहरुले पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०१९ मै एसपीपी अघि नबढाउने दाबी गरे ।

अमेरिकी अधिकारीहरुले पनि नेपालले चाहे सहभागी नहुनसक्ने बताएपछि एसपीपीबाट अलग हुने जानकारी गराउन सरकारमाथि चर्को दबाव परेको थियो । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार विहान मात्र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर एपीपीमा सहभागी नहुने औपचारिक जानकारी अमेरिकालाई पत्र लेख्न आग्रह गरेको थियो ।