नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेर बहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा नदिन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले पेश गरेको रिट अदालत प्रशासनले संसदीय काम कारवाहीको विषय न्यायिक परीक्षण हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो ।

दरपीठ आदेश विरुद्ध परेको निवेदनमा बिहीबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त निवेदन दर्ता गर्नु भनी आदेश दिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिएकाले उसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख विपक्षी दलको नेताको मान्यता दिन नहुने दावीसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबारका लागि निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोकेको छ ।

रिट निवेदनमा देउवाका साथै संघीय संसद सचिवालय, सभामुख, संवैधानिक परिषद र कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।