शिशिर राज पाण्डे । संस्कृतमा एउटा भनाई छ, मातृदेवो भव,पितृदेवो भव, यर्थाथमा ज्येष्ठ नागरिक “जिउँदा देवता” हुन् ।मनिसले बालक, किशोर, युवा र वृद्ध गरी चार कालको जिवन भोग्नुपर्छ । मानव जिवनमा सबैभन्दा माया र प्रेरणा पाउने अवस्था भनेको बाल्यकाल हो भने चञ्चले र रमाउने अवस्था किशोरावस्था हो अनि जिम्मेवारीको पोको बोकेर अवसर र चुनौतीको सामना गर्दे दौडिने अवस्था हो युवावस्था, भने त्यहि युवावस्थाको रोजाई र भोगाईबाट खारिदैँ मानिस वृद्धावस्थामा पुग्दछ । जुनबेला शारिरीक अशक्तता, परनिर्भरता र आशामा बाच्नु पर्दछ, त्यही बेला हेँला, घृणा र दुव्र्यवहारको शिकार बनेका कयौँ ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था हामिले देखेका र सुनेका छौँ । बाल्यवस्था जस्तै वृद्धावस्थामा पनि माया, ममता, स्नेह र आधारभुत आवश्यकतामा परनिर्भर हुन्छ तर हाम्रो समाजमा यसको उल्टो ज्येष्ठ नागरिकहरु अपहेलित हुन पुगेका छन, अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकको इच्छा र चाहानामा कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।आजका बालकबालिका भोलिका ज्येष्ठ नागरिक हुन भन्ने भुल्नु हुदैँन । ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा हामिले हेला र दुव्र्यवहार होइन, माया ममता र स्नेहको अंगालोमा बाध्न सक्नुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिक अनुभवले खारिदैँ र जिवनका विभिन्न कठिनाई, आरोह, अवरोह पार गर्दे वृद्धावस्थामा पुगेको हुन्छन । जिवन र जगतका हरेक अप्ठयारा पार लगाउन सक्ने क्षमता ज्येष्ठ नागरिकमा हुन्छ भन्ने हेक्का सबैले राख्नु पर्छ । काम गर्न सके सबैका प्रिय र नसके अपहेलित हुनु दुर्भाग्य हो । युवाशक्तिले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव र सिपको उच्च मुल्याङ्कन गर्दे सम्मान गर्नुपर्दछ किनकी हामी माथी उनिहरुको ठुलो लगानी, त्याग र समर्पण छ ।  हाम्रो देशमा जेष्ठ नागरिकलाई विभिन्न समस्याहरू भोग्न बाध्य बनाइएको छ । भनाइ नै छ, एउटी आमाले १०सन्तान संहाल्न सक्छिन, १० सन्तानले बाबु आमा राम्रोसँग संहाल्न सक्दैनन् । सन्तानहरू व्यक्तिवादीबन्दै जानुको परिणाम हो ।

यसैगरी गैरसरकारी संस्थामार्फत ज्येष्ठ नागरिक समूहतथाक्लब गठन र दिवा सेवाकेन्द्र सञ्चालनगर्न प्रोत्साहनगरिने, हिंसापीडित, परित्यक्त, शारीरिक एवम् मानसिक रूपले अशक्त भएकाविशेष जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि लक्षित गरी विशेष राहत तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, वृद्धाश्रम तथादिवासेवा केन्द्रहरूको नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने, ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मान अभिवृद्धि गर्न समुदाय स्तरसम्म सचेतनाकाकार्यक्रम सञ्चालनगरिने, पूर्वीय दर्शनअनुसार बाबुआमालगायत ज्येष्ठ सदस्यको हेरचार तथापालनपोषण गर्ने परिवारका सदस्यलाई साथै सङ्घसंस्थालाई सम्मानगरिने, मरणोपरान्त आफ्नो सम्पत्ति इच्छाअनुसार हस्तान्तरण गर्न पाउने इच्छापत्रको व्यवस्थागर्न कानुनी व्यवस्था गरिने आदि व्यवस्था गरिने कार्यनीति बनाएको पाइन्छ ।आफूसँग सम्पत्ति नहुने ज्येष्ठ नागरिकको हकमा २ वटा विकल्पका कानूनी प्रवन्ध गर्नुपर्छ । पहिलो विकल्प अनुसार, विपन्न आमा बुबाले आर्जन गर्ने छोरा छोरीको आर्थिक हैसियत अनुसार मानाचामल भराउने कानून ल्याउन जरुरी भएको छ । हाल संसदमा विचाराधीन ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधनमा ज्येष्ठ नागरिकले आफ्ना सन्तानको मासिक आर्जनको १० प्रतिशतसम्म दावी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छप्रत्येक आमा बाबुले आफ्ना सन्तानलाई जन्माउछन्, हुर्काउछ, खाई नखाई पढाउँछन्, लेखाउँछन्, आय आर्जन गर्न सक्ने गरी सक्षम तुल्याउँछन् । यसरी उनीहरुले आफू आर्जन गर्न सक्ने उमेरमा आर्जन गरेको रकम बैकमा नराखी सन्तानको उन्नति, प्रगतिका लागि केटाकेटीमाथि लगानी गर्छन् । यस्तो लगानीको प्रतिफल आफू आर्थिकरुपमा कमजोर हुँदाका बखत माग गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल नै हुनेछ ।

निष्कर्षमा जेष्ठ नागरिकका लागि परिवार, समुदाय र राज्यले विशेष ध्यानदिन सक्नुपर्छ । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने अधिकांश पारिवारिक दुर्व्यवहारमा सम्पत्ति नै प्रमुख कारक तत्व मानिएको छ । यसर्थ, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्पत्तिको कारणबाट हुने दुर्व्यवहारबाट सुरक्षित गराउन वर्तमान कानूनमा आधारभूतरुपमै संशोधन गर्नुपर्छ । जसअनुसार, ज्येष्ठ नागरिकले आर्जेको सम्पत्तिमा इच्छापत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ । जुन, इच्छापत्र ज्येष्ठ नागरिकले चाहेका बखत सहजै रद्ध हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यस्तो इच्छापत्रका २ वटा विकल्प हुनेछन् । पहिलो विकल्प अनुसार, यस्तो इच्छापत्र आफ्नो सन्ततीलाई प्रदान गरिनेछ । दोस्रो विकल्प अनुसार आफ्नो सम्पत्ति सरकारले कानून निर्माण गरी खडा गरेको आधिकारिक ट्रष्टको नाममा जारी गरिनेछ ।आफूसँग कुनै सम्पत्ति नभएकाले सन्तानको आयआर्जनमा बाच्न बाध्य ज्येष्ठ नागरिक मात्रै पारिवारिक दुर्व्यवहारमा परिरहेका छैनन् कि आफूसँग बाचुन्जेल खान-लगाउन पुग्ने सम्पत्ति भएका ज्येष्ठ नागरिकहरु पनि पारिवारिक दुर्व्यवहारमा परिरहेका छन् । यो भन्दा विडम्बनाको विषय केही हुन सक्तैन ।

अधिकांश पश्चिमी मुलुकमा छोरा-छोरीको निश्चित उमेर पुगेपछि ती आफ्नै खुटृामा उभिन्छन् र आमा बुबाको सम्पत्तिमा दावी नगर्ने गरी घर छोड्छन् । आफ्ना आमा-बुबा उमेरले अशक्त हुँदै जाँदा आफू छोरा वा छोरी हुनुको कर्तव्य निर्वाह गर्छन् । तर, सम्पत्ति वा अंशको माग गर्दैनन् । ती विकशित कहलिएका छन् ।जेष्ठ नागरिकको सम्मान गरौ, सहभागिता वढाऔ,सगसगै रमाऔ भन्ने नारा त जेष्ठ नागरिक महोत्सवको समयमा हामी सवैले भन्ने गर्दछौ । जेष्ठ नागरिकलाई विनियोजित गरेको रकम गाविस, जिविस,र मन्त्रालयवाट पनि खर्च भएको छ । घर परिवारबाट अपहेलित पाटी र पौवा अनि वृद्धआश्रममा बसेका जेष्ठ नाागरिकहरूलाई जम्मा पारी महोत्सव र उत्सवमा चियापान गराएर गोहीले आँसु झारेझै जेष्ठ नागरिकहरूलाई संमान दिने, आस्वासन दिने र राज्यबाट सवै सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थीक सहयोग समेत उपलव्ध गराउने शव्दले जेष्ठ नागरिकहरूलाई आशामुखी बनाइ दिने पनि समाजले गरेको छ ।

दोस्रो विकल्प अनुसार, ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो भविष्यको सुरक्षाका लागि आफ्नो सम्पत्ति सरकारले कानून निर्माण गरी तोकेको आधिकारिक ट्रष्टमा हस्तान्तरण गरी बाचुन्जेल सेवा सुविधा पाउन सक्नेछन् । यसरी ट्रष्टमा दिइएको सम्पत्ति पनि ज्येष्ठ नागरिकले चाहेका बखत रद्ध गरी आफूखुसी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।घर परिवारका सदस्यले यथोचितमायाममता, प्रेम र समय दिनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवामाविशेष सहुलियत, बेसहारा र अशक्त जेष्ठ नागरिकलाई विशेष भत्तावालालनपालनको व्यवस्था, जेष्ठजनको उचित रेखदेख, स्याहार, सामान्य स्वास्थ्यउपचारजन्यविषयमा अनुशिक्षण वा प्रशिक्षणको व्यवस्था, सञ्चार माध्यमबाट रेखदेख, स्याहार उपचारबारे जनचेतनाकार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ । विगतलाई फर्किएर हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कतिपय जेष्ठ नाकरिकहरूको आफ्नै घरपरिवारले नै खर्च गरिदिने, कतिपय गाविस र नगर पालिकाले कागजी प्रमाण मिलाएर जेष्ठ नागरिकहरूको भत्ता कर्मचारीले नै खाने जस्ता नमिठा घटना समेत सुन्नमा आएका छन् । गतसालदेखि जेष्ठ नागरिकहरूको भत्ता वैक मार्फत भुक्तानी गर्ने नियम वनाएको छ । यसले झन् जेष्ठ नागरिकहरूलाई भत्ताको रकम बाटो खर्च, सहयागिहरूमा हुने खर्च जस्ता आर्थिक बोझ मात्र होइन वृद्धहरूको लागि वैक भएको स्थानमा पुग्न मानवीय दृष्टिकोणले पनि नमिल्दो देखिएको छ । सरकारले यस्ता समस्या किन बुझ्दैन सचेत जेष्ठ नागरिकले प्रश्न उठाएका छन् । प्रत्येक गाउँ र वस्तीमा वैकिङ्सेवा पुगेको छैन । सरकारी कारोवार गर्ने वैक जिल्ला सदरमुकाम र यस्तै अन्य शहरि क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । जेष्ठ मात्र होइन शारीरिक रुपले पनि वृद्ध भैसकेका नागरिकहरू त्यो भत्ता लिन एक्लैजान सक्दैनन् । उसले कसैको सहारा लिनु पर्दछ । प्रत्येक जेष्ठ नागरिकको घर आँगनमा मोटर मार्गले छोएको छैन । दुर्गम पहाडी जिल्लामा सदरमुकाम आउन २-३ दिनसम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्छ ।घरेलु एवं परम्परागत स्याहार र उपचार पद्दतिको उपयोग, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामाकार्यरत चिकित्सकतथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्याहार र उपचारबारे अनुशिक्षण, सुरक्षात्मकप्रवन्धकालागि घर परिवार वरपरको भौतिकवातावरण, व्यवहार वृद्धमैत्रीतुल्याउने, जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र, वृद्धाश्रम, हेरचाह केन्द्र आदि संस्थामाकार्यरत जनशक्तिलाई परम्परागतएवं आधुनिक रेखदेख, स्याहार र चिकित्सा पद्दतिबारे प्रशिक्षितगर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

स्थानीयस्तरमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थालाई जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, स्याहार, स्वास्थ्य सेवाकाविषय समावेश गर्न प्रोत्साहितगर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सबलताकालागिध्यान, सत्संग, सरकारले कानूनी संरक्षण, परिवारले कामएको केहीप्रतिशत आमाबाबुको नाममा अनिवार्य छुट्याई दिनुपर्ने सबल कानूनी व्यवस्था पनि तर्जुमागरिनुपर्छ । आधुनिक रहन सहन बसाइ सराइको अत्यधिक प्रचलन रोजगारीको लागी गाउ छाडी मुलुक भित्र र विदेशको यात्रा जस्ता कारणले पनि कतिपय जेष्ठ नागरिकहरूले खोजे जस्तो संरक्षण र उचित स्याहार सुसार पाउन सकेका छैनन् । जेष्ठ नागरिहरू विच गएर अध्ययन गर्ने हो भने उनीहरूको वास्तविक समस्याको पहिचान गर्न सकिन्छ । राज्यले बनाएको नीतिले पनि जेष्ठ नागरिकहरूलाई उपेक्षित बनाएको छ । उदाहरणको लागि महिला वालवालिका र जेष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यको तर्फबाट दिइने राहत एवं सामाजिक सेवा लिन खोज्यो भने पहिला महिला त्यसपछि बालबालिका र अन्तमा जेष्ठ नागरिकको पालो आउँछ ।

आध्यात्मिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने, स्वास्थ्य स्थिति सबलताकालागि रुचि र क्षमताअनुसार सामान्य योग, अभ्यासकाविधिहरू अपनाउने, निरन्तर शारीरिक सुसंगठनका लागि सक्रिय रहन रुचि र क्षमता अनुसारका कार्यमा क्रियाशील रहने बानीको विकास गराउने, महिला जेष्ठ नागरिक एवं एकल महिलाका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवाएवं परामर्श सेवा संचालनगर्नेजस्ता कुरामाविशेष ध्यानदिनु आवश्यक देखिन्छ । साथै, सधैँ निरन्तर रूपमातन, मन, धनले जेष्ठ नागरिकको हेरचाहगर्नु नै राज्य र परिवारको दायित्व हो ।