नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो विद्युतीय संरचना प्रयोग गरेका, तर त्यसबापत भाडा नबुझाएका सेवा प्रदायकको तार काटे पनि फेरि जोडिसकेको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले भाडा नबुझाएका इन्टरनेट, टेलिफोन र केवल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको तार काट्न थालेको थियो ।

केही सेवा प्रदायकले नियमअनुसार सम्झौता नै नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भएबमोजिम जीपीएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेश गरी नवीकरण नगरेको, परिमार्जित भाडादर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको पाइएपछि पटक–पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल सम्झौता गर्न आउन अनुरोध गरेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), एनसेल, सिजी नेट, डिसहोम, फाइवर वर्ल्ड कम्युनिकेसन लगायतले नयाँ भाडादरका आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी भाडा बुझाइसकेका पनि जानकारी दिएको छ ।

तर, तार काट्दा उपभोक्ता प्रभावित भएको भन्दै प्राधिकरण पछि हटेको हो । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सांकेतिक रुपमा तार काटेपनि उपभोक्तालाई परेको मर्कालाई ध्यानमा राखेर तत्काल थप तार नकाटिने बताए । आफूहरु सामाजिक उत्तरदायित्व समेत बोकेको संस्था भएकाले उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी बक्यौता उठाउन थप कदम चाल्ने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई सम्पर्कमा आएर आफ्ना बक्यौता तिर्न २ महिनादेखि ताकेता गर्दै आएको छ । दैनिक रुपमा सूचनाहरु प्रकाशित गरेर प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरुले पोल भाडा तिर्न आग्रह गरिरहेका छन् । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिभिजन सेवा वितरकहरु ठूलो मात्रा भाडादर तोकिएको भन्दै नतिर्ने अडानमा छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग पोल भाडाका लागि हुने खर्च पनि असुल गरेको तर आफूहरुलाई नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले अब कानुनी हिसाबले अघि बढ्ने बताएको छ ।

सेवाप्रदायकहरुले दुई वर्षसम्म भाडा नतिरेपछि प्राधिकरणले पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि उनीहरुले बेवास्ता गरेको उपकार्यकारी निर्देशक सिलवाल बताउँछन्।

‘हामीले अन्तिम पटक गत भदौमा सूचना प्रकाशित गर्यौँ तर सुनुवाई नभएपछि तार काट्न बाध्य भयौँ,’ उनले भने। यस अघि सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम र विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुसहितको समितिले भाडादर तय गरेको थियो।

हालको व्यवस्थाअनुसार अप्टिकल फाइबर केबल जडान गर्दा महानगरपालिका तथा उपमाहानगरपालिकामा २४ कोरसम्मको प्रतिकिलोमिटर प्रति वर्ष नौ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। ग्रामीण क्षेत्र (नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा) प्रतिवर्ष ७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

नेपाल सरकारले २०७८ जेठ १७ गते राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरी इन्टरनेट सेवालाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम आवश्यक सेवाको रुपमा लिइसकेको फोरमले स्मरण गराएको छ । यसका अलावा अन्य पूर्वाधारको विकल्प नरहेको अवस्थामा आफ्नो प्रभुत्वशाली हैसियतलाई दुरुपयोग गरी कारणविना बजारमा मूल्य तोक्नु प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा २(४)(घ) विपरित समेत हुने फोरमको ठहर छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय