सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई स्थानीय चुनावमा कसरी सहभागी गराउने भनेर छलफल गरेको छ । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन माग गर्दै आएको सो पार्टीका मागबारे औपचारिक छलफल सरकार प्रवेश गरेको हो ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विप्लवको पार्टीले अघि सारेका मागबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘विप्लवको पार्टीले चुनावमा भाग लिन वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो भनेर सरकारसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग गरेको आग्रहबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भयो’, ती मन्त्रीले भने, ‘तर निर्णय कुनै हुन सकेन ।’

‘चुनाव चिन्ह, मतदाता नामावली, उम्मेदवार लगायतका विषयहरू छन् ती विषयमा सरकारले निर्णय गरोस् भन्ने सो पार्टीको भनाइ छ’, विप्लवका मागबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘त्यसक्रममा यदि विप्लव निर्वाचनमा सहभागी भए उनको पार्टीलाई चुनाव चिह्न समेत दिन सकिनेमा पुगिएको छ,’ अर्का एक मन्त्रीले भने, ‘अरू मागमा पुन छलफल आवश्यक रहेको देखियो ।’​

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले विप्लवलाई देखाएर वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै आएको  छ । यसअघि निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न आव्हान गरेको समयसीमा सकिइसकेको छ । आयोगको समयसीमामा विप्लवको पार्टी दर्ता भएको छैन । आयोगमा दर्ता भएका दलहरूका आधारमा आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र पारेको छ ।