कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अब न्यायाधीश नियुक्तमा राजनीतिक भागबन्डा नहुने बताएका छन्।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उनले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सत्तासिन दलहरुबीचको भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ती हुने गरेको छ नि? भनेर प्रश्न गरेका थिए।

मन्त्री गुरुङले न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढंगले गर्ने कुरा भइरहेको भन्दै त्यसमा दलीय भागबन्डा नहुने बताए। उनले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो, छरितो बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको दाबी समेत गरे।

सर्वोच्च अदालत आफैँले पनि न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउन विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कानून र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध पनि गरिरहेको बताए।

उनले भने, ‘अब यो न्यायाधीश नियुक्तीको सन्दर्भमा वास्तवमा यो न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ती न्यायोचित ढंगले गर्ने कुरा भईरहेको छ। भागबण्डा हुँदैन सभामुख महोदय। छिटो, छरितो रुपमा न्याय निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालत आफैँले विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको छ भने आवश्यक कानूनी तथा व्यवस्थापकीय प्रवन्धमार्फत न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो बनाउनका लागि नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु।’

मन्त्री गुरुङले न्याय सम्पादनमा ढिलाई हुन नदिन सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनको कामलाई जोड दिएको पनि बताए।