नेकपा एमालेले अमेरिकासँग सरकारले गर्ने भनिएको सैन्य साझेदारी प्रस्तावको कटु आलोचना गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुवातमै सभामुखसँग समय मागेर एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले यो गठबन्धन दललाई सरकारमा बस्ने नैतिकता नभएको बताए । विशेष समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने, ‘नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम हुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौं ।’

उनले छिमेकी वा शक्ति राष्ट्रका आ-आफ्ना स्वार्थ र रणनीतिहरू हुने भए पनि उनीहरूको साझेदार नेपाल बन्न नहुने बताए । ‘हामी सबैका मित्र हौं । तर उहाँहरूका ग्लोबल स्ट्राटेजीहरू होलान्, ग्लोबल एजेण्डाहरू होलान्, उहाँहरूका ग्लोबल पार्टनरसिप होलान्,’ ज्ञवालीले भने, ‘सरी टु से हामी तपाईंहरूको त्यो ग्लोबल एजेण्डाको साझेदार बन्न सक्दैनौं भन्ने कुरा यदि यति पनि भन्न सक्दैन भने यो सरकारमा बसिरहने नैतिक अधिकार कसरी हुन्छ ?’

उनले नेपाल र अमेरिकाबीच हुने भनिएको स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रमको विरोध गर्दै दुई देशबीच हुन लागेको भनिएको मस्यौंदा सार्वजनिक भएपछि नेपाली समाज चिन्तित र गम्भीर रुपले आशंकित भएको बताए ।  उनले भने– ‘यो तहसम्म यो सरकार पुग्ला भनेर कसैले पनि अपेक्षा गरेको थिएन । नेपालको संविधान, नेपालको परराष्ट्रनीति, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्रनीति र विश्वशान्तिका मान्यताहरुलाई पालना गर्नु सरकारको दायित्व हो ।’

उनले सरकारले हस्ताक्षर गर्न भनेर बाहिर आएको मस्यौंदाले अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए । उनले नेपाली सेनालाई एउटा देश अन्तर्गतको राज्यको गार्डसँग समकक्षी बनाउन खोजिएको बताए । उनले नेपालको प्रदेश प्रहरीसँग कुनै देशको राष्ट्रिय सेनाले समकक्षी मानेर सम्झौता गर्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने– ‘के नेपाली सेना नेपाल राष्ट्रको अखण्डताको निम्ति, सार्वभौम रक्षाका निम्ति इतिहासदेखि यति गौरवको भूमिका खेल्दै आएको छ । नेपाली सेना त्यो स्टेट गार्डको समकक्षी हो । नेपाली सेनाको यो हदसम्मको अपमान सरकारले कसरी गर्न सक्यो ?’

उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा मात्रै नेपाली सेनाले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको बताउँदै निलो हेल्मेट लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनाका लागि मात्र जाने गरेको बताए ।  उनले भने– ‘अब हामी कसको अण्डरमा, कसको ब्यानरमा प्रतिरक्षा र सुरक्षा  साझेदारी बढाउँदै अगाडि बढ्न थालेका हौँ । कसको ब्यानरमा कसको अण्डरमा यो नेपाली सेना अगाडि बढ्दैछ ? नेपालको भूभाग चाहे नेपाल सरकारको स्वामित्वमा होस्, चाहे स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा होस्, कुनै देशको स्टेट गार्डलाई तालिमका लागि एयरक्राफ्ट चलाउन, स्थायी संरचनाहरु बनाउन, सेनाहरु तैनाथ गर्न, सैन्य सामग्रीहरु तैनाथ गर्नका लागि निःशर्त ढंगले दिनुपर्ने, त्यहाँको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिइदिनुपर्ने, त्यो कहाँ हुने भने उच्च हिमाली क्षेत्र हाम्रो एउटा छिमेकीको ढोकैनिर गएर यो ढंगका गतिविधि गर्ने कुरा छ । यो के गर्न खोजिँदैछ ?’

भोलि अर्को छिमेकी देशले यही ढंगको सुविधा माग्यो भने नेपालले दिन्छ कि दिँदैन ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । भोलि अर्को देशले मलाई यो ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउन देउ, मलाई लडाकु विमान उडाउन देउ भने दिन सकिन्छ ? भन्ने उनको प्रश्न थियो ।

सांसद ज्ञवालीले कोसी बाढीका कारण भारतलाई एउटा कार्यालय स्थापना गर्न दिँदा त्यो हटाउन १२ वर्ष लागेको बताए । उनले सरकारले गर्न लागेको अहिलेको सम्झौता राष्ट्रहित विपरित र परराष्ट्रनीति विपरित रहेको बताए ।