Khabar Samachar

संसदबाट ईश्वर पोखरेलको चुनौती : ओलीका पालामा अगाडि बढेको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुस् ।

204
VIEWS

नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सांसद ईश्वर पोखरेलले अमेरिकाको स्टेट पार्टनसिप प्रोग्राम (एसपीपी) एमाले सरकारका पालामा अगाडि बढेको प्रमाण दिन चुनौती दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।उनले सत्तापक्षले स्टेट पार्टनरसिपको विषयलाई गलत ढंगले सम्प्रेषण गरेको भन्दै खेद व्यक्त गरे । तथ्य विपरित, पूर्वाग्रहपूर्ण, आफुले गरेका अपराधहरूलाई ढाक्न गठबन्धन सरकारले दुश्प्रचार गरेको उनको दावी छ ।  उनले एसपीपी प्रस्ताव अमेरिकीहरुबाट आएको बेलामा सन् २०१५ र २०१७ मा औपचारिक ढंगले सकरात्मक रुपमा नेपालबाट जवाफ पठाइएको बताए । उनले सन् २०१५ मा कसको नेतृत्वमा सरकार थियो भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने–‘त्योबेला प्रधानमन्त्री को थियो ? रक्षामन्त्री को थियो ? सन् २०१७ मा को प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री थियो ? त्यसबेला मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री को थियो ? गठबन्धनलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरुले आज झुट बोलिरहनुभएको छ । उल्टो एमालेप्रति आक्षेप लगाउने काम गरिरहनुभएको छ ।’

उनले भने– ‘सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, सम्भवत त्यही बेला उहाँ रक्षामन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो । रक्षा मन्त्रालय कसले चलाएको थियो शेरबहादुरजीले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ । त्यसबेला सकारात्मक ढंगले जवाफ पठाउनेहरू यसबेला गलत कुरा बोलिरहनुभएको छ । एमालेप्रति आक्षेप लगाइरहनुभएको छ ।’ 

नेता ईश्वर पोखरेलले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला सम्झौता भएको भनेर प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै पोखरेलले भने– ‘त्यतिबेला म रक्षामन्त्री थिएँ । म दावाका साथ भन्न चाहन्छु त्यसबेला यसबारेका कुनै सम्झौताहरु, लिखतहरु, माइन्युटहरु छन् भने यो संसद समक्ष प्रस्तुत गरियोस्, त्यसको पूर्ण जवाफदेही लिन हामी तयार छौँ ।’

एसपीपी सम्झौतालाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग बनाउने कुरा आएपछि त्यसबेला गम्भीर रुपमा लिएको, असंलग्न परराष्ट्रनीति, कुनैपनि सैन्य गठबन्धनमा संलग्न नहुने हिजो देखिको नीति विरुद्ध र त्यसलाई कमजोर पार्नेगरी आएको बताए ।

ओली सरकारका पालामा यो विषय उठ्दा कार्यदल निर्माण गरेको सांसद पोखरेलले बताए । त्यो कार्यदलमा परराष्ट्र सचिव, रक्षासचिव, गृहसचिव र नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व रहेको बताउँदै उनले भने, ‘अगाडि बढाउनु उचित हुँदैन भनेर निष्कर्ष निकालेको छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Array
शेयर गर्नुहोस:
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

ट्रेन्डिङ
भर्खरै प्रकाशित