सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सांसद गुलेफुन खातुनको पद गुमेको छ ।प्रदेश १ की सांसद गुलेफुन खातुन संविधान अनुसार पदमुक्त हुने भएकी छिन् । जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि उनी दोषी ठहरिएकी हुन् ।नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उनलाई सरकारी सहीछाप किर्ते मुद्दामा विराटनगरस्थित उच्च अदालतले कैद सजाय सुनाएको थियो । उक्त कैद सजायको फैसलाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुगेकी खातुनलाई पुनः सुनुवाइका लागि निस्सा नदिने आदेश दिएसँगै उनी पदमुक्त हुने भएकी हुन् ।

उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध खातुनले सर्वोच्चमा इन्साफ दोर्‍यायाई पाउँ  भनि निवेदन दिएकी थिइन् । निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले जेठ २५ गते निस्सा नदिने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले मुद्दा सुनुवाइका लागि निस्सा नदिएपछि उनले कैद सजाय काट्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७८ को उपधारा (१) मा प्रदेश सभाको सदस्य हुनका लागि ६ वटा योग्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ । जसमा नेपाली नागरिक, सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको, पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएकोे, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, कुनै कानूनले अयोग्य नभएको, र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको उल्लेख छ । संविधानको धारा १७८ को उपधारा (१) घ अनुसार खातुन स्वतः पदमुक्त हुनुपर्ने हो ।

संविधानकै धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने अवस्थालाई पनि किटान गरेको छ । उल्लेखित धारा अनुसार निजले प्रदेश सभाको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा वा विघटन भएमा, निज प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा र निजको मृत्यु भएमा पदमुक्त हुने उल्लेख छ । धारा १७८ को (ख) मा निजको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानका उल्लेखित धारा अनुसार खातुन स्वतः पदमुक्त हुने देखिन्छ । प्रदेशसभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले आफूहरुसँग कुनै सूचना वा पत्र नआएका कारण अहिले के हुने भन्ने विषय भन्न नसकिने बताए । ‘हाम्रो कार्यालयमा अहिले कुनै पनि त्यस्तो कागजात आएको छैन,’ पराजुलीले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा के हुने भनेर भन्न सकिँदैन ।’

अधिवक्ता डिल्ली दाहालले खातुनको पद संविधान अनुसार स्वतः रिक्त हुने बताए । ‘संविधानमा प्रष्ट उल्लेख भएको विषय भएको कारण सर्वोच्चले निश्सा नदिएको फैसला र उच्च अदालतको फैसला राख्ने वित्तिकै उनको पद स्वतः खारेज हुन्छ,’ उनले भने । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डिएसपी दीपक श्रेष्ठले सांसद खातुन फरारको सूचीमा रहेकोले खोजी भइरहेको बताए । ‘हामी जहाँ भेट्यो त्यही पक्राउ गर्छौं,’ उनले भने ।

खातुनको मुद्दा के हो ?

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी दफा १३ ९घ० मा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति अयोग्य हुने भनिएको छ । दफा १६ मा पदमुक्तसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भए त्यस्तो पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ ।

जिल्ला अदालत मोरङले २०७४ बैशाख ३१ गते नै उक्त मुद्दामा फैसला गरी कसुर ठहर गरेको थियो । त्यसपछि खातुनले जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा ०७४ माघ ३० गते मुद्दा पुनरावेदनको निवेदन गरेकी थिइन् ।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश यमुना भट्टराईको इजलासले २०७६ पुस ६ गते जिल्लाको फैसलामा गरिएको जरिवाना उल्टाउँदै बिगो बराबरको जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । उच्चले एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना तोक्ने जिल्लाको आदेश सच्याउँदै एक वर्ष कैद र १४ हजार ५८३ रुपैयाँ ३३ पैसा जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो ।

खातुनले मोहीबाट प्राप्त हुने जग्गा नामसारीका लागि २०७१ चैत ४ गते तत्कालीन कदमाहा गाविसबाट लिएको सिफारिसकै चलानी नम्बर राखेर गाविस सचिवको दस्तखतसमेत नक्कली बनाइ जग्गा एकलौटी बनाउने गरी कर्मचारीको मिलेमतोमा अर्को सिफारिस निकालेकी थिइन् । एउटै दर्ता नम्बरमा दुई वटा सिफारिस निकालेपछि उनीविरुद्ध सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दा परेको थियो ।

उक्त मुद्दामा पक्राउ परेकी खातुन र उनका श्रीमान् शेख सिलावर मियाँ २५ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए । खातुन १० हजार धरौटीमा रिहा भएर उच्च अदालतमा मुद्दा लड्दै आएकी थिइन् ।

उच्चले समेत कैद सजायसहितको फैसला गरेपछि भने उनी ‘फरार’ भएकी थिइन् । प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमै राखेर खोजी गर्दै आए पनि आँखा छलेर प्रदेशसभामा आउने र प्रदेशसभाको हाजिरी कितावमा हाजिर गरेर भाग्दै आएकी थिइन् ।

अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेको र उनको सांसद पद कायमै रहेको भन्दै हालसम्म पनि प्रदेशसभाबाट नियमित सेवा सुविधा बुझ्दै आएकी छन् ।

नेकपा (एमाले)ले खातुनलाई समानुपातिकका प्रदेशसभा सदस्य बनाएको हो । खातुनले तीन बिघा १० कट्ठा मोही जग्गा पाउन २०७१ चैत ४ मा तत्कालीन कदमाह गाविसका सचिवको सिफारिस लिने क्रममा किर्ते गरेको प्रमाणित भएको हो ।

मोही दाबीका लागि भूमिसुधार कार्यालयमा पेस भएको निवेदनमा एउटै चलानी नम्बर देखिएपछि २०७३ जेठ २२ मा उनी सरकारी सहीछाप किर्ते मुद्दामा उनी पक्राउ परेकी थिइन् । २५ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेकी मियाँ त्यति बेला १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेकी थिइन् । २०७४ वैशाख ३१ मा जिल्ला र २०७६ पुस ९ मा उच्चले उनलाई दोषी ठहर गरेका थिए ।

उनी सुटुक्क प्रदेश सभामा आएर हाजिरी गरेर फर्किने गर्थिन् । प्रहरीको घेरा भित्र रहेको संसद् सचिवालयमा आएर उनले बैठकमा हस्ताक्षर गरेर जाने गर्थिन् । प्रदेश सभाको १० वटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित हुने प्रदेश सांसदको पद खारेज हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उनले हाजिर गरेर उपस्थिति जनाउँदै आएकाले प्रदेश सभा सचिवालयले नियमित सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।