४० वर्ष उमेर व्यतित गरी एक्लो जीवन बिताइरहेका विवाहित वा अविवाहित महिलाहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन्।

शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा त्यस्ता महिलाहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधान राख्न सहमति जुटेको हो। 

त्यसैगरी सम्बन्ध विच्छेद गरेर श्रीमानको सम्बन्धमा १२ वर्षदेखि नरहेका विवाहित वा अविवाहित महिलाहरुलाई पनि एकल महिलाको परिभाषा भित्र राखेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको समितिकी सचिव बबिता मिश्रले जानकारी दिइन्।

बैठकले नेपाल सरकारले पिछडिएका क्षेत्रका साथै कुनै निश्चित क्षेत्र तोकी त्यस्तो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई समेत त्यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान समेत राखेको छ।

समितिकी सचिव मिश्रले भनिन्, ‘विवाह गरी वा नगरी एक्लो जीवनमा रहेका र ४० वर्ष उमेर पुगेका, त्यसैगरी सम्बन्ध विच्छेद गरेर अनि श्रीमानको सम्बन्धमा १२ वर्षदेखि नरहेका लैंगिक हिंसामा परी विवाहित वा अविवाहित रुपले एक्लो जीवन व्यथित गरिरहेका त्यस्ता महिलाहरुलाई पनि थपेर एकल महिलाको परिभाषाभित्र राखिनुपर्छ भनेर यो संशोधनलाई समितिले स्वीकार गरेको छ। पारित गरेको छ। त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पिछडिएका क्षेत्रका साथै कुनै निश्चित क्षेत्र तोकि त्यस्तो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई समेत त्यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउन सक्नेछ भनेर यो विषयलाई समावेश गरेर पारित गरिएको छ।’

समितिले न्यून आय भएका तथा पालनपोषण र हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएका वा त्यस्तो सदस्य भएर पनि आर्थिक रुपले विपन्न अवस्थामा रहेका अन्य एकल महिलाहरुलाई पनि असहाय एकल महिला भत्ता दिने प्रावधान समेत पारित गरेको छ। त्यसैगरी सो घोषणागरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसैले लिन नचाहेमा उसलाई राज्यले प्रशंशा पत्रसहित सम्मान गर्ने प्रावधान समितिबाट पारित गरिएको समितिकी सचिव मिश्रले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको भन्दा न्यून आय भएका तथा पालनपोषण र हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएका वा त्यस्तो सदस्य भएपनि आर्थिक रुपले विपन्न अवस्थामा रहेका वा त्यस्तो सदस्यले पालनपोषण नगरेका अन्य एकल महिलाहरुलाई असहाय एकल महिला भत्तामा समावेश गर्ने भनेर संशोधन गरिएको छ। त्यसैगरी सो घोषणा गरी कसैले भत्ता लिन नचाहेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रशंशा पत्रसहित सम्मान गर्ने भन्ने प्रावधान पनि समितिबाट पारित भएको छ।’

बैठकमा सांसदहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहनेहरुलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।