बलात्कार मुद्दामा आरोपी शिवराज श्रेष्ठको डिएनए जाँच गर्नुपर्ने मागसहित अनसन बसेकी निहारिका राजपुतले १७ औं दिनमा अनसन तोडेकी छन्।
१७ दिनदेखि अनसनरत राजपुतले उठाउँदै आएको माग सम्बाेधन गर्न प्रशासन तयार भएपछि आइतबार साँझ उनले अनसन तोडेकी हुन्।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्द बन्दीको रोहबरमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोबिन्द प्रसाद रिजाल र निहारिका राजपुतले ३ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
यस्तै डीएनए परीक्षणलाई विश्वसनीय बनाउन अदालत समक्ष आवश्यक प्रक्रिया अपनाउन माग गरिने भएको छ। यी माग पूरा भएसँगै निहारिकाले १७ दिनदेखि गरिरहेको अनशन आजैको मितिबाट तोड्ने सहमती पत्रमा उल्लेख छ।
जिल्ला अदालत धनुषाले बलात्कारको आरोपमा श्रेष्ठलाई सफाइ दिएपछि उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरिएको छ। उच्च अदालतमा भदौ ८ गतेलाई पेशी तोकिएको छ।
निहारिकाले बलात्कारको आरोप लगाएका श्रेष्ठलाई पनि केही दिन पहिले प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हाल उनलाई अभद्र व्यवहारको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद लिएर थुनामा राखिएको छ।
उनी अनसन बसेपछि कानुनमन्त्री शर्मा, महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीसहितको सरकारी टोलीले वार्ता गर्दै आएको थियो। वार्ता टोलीसँग उनले आफ्नो लागि मात्रै नभएर हरेक कुमारी आमाबाट जन्मिएका बालबच्चाको भविष्य, हकअधिकारका साथ बाँच्न पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेकी थिइन्।
‘हरेक कुमारी आमाबाट जन्मिएका बालबच्चाको भविष्य, हकअधिकारका साथ बाँच्न पाऊन् भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेकी छु। एकल महिलाका बालबच्चाहरूको हकअधिकारका बारेमा कुरा राखेकी छु,’ उनले केही दिनअघि सेतोपाटीसँग भनेकी थिइन्, ‘भोलि एकल महिला वा कुमारी आमाहरूलाई समस्या नहोस् भनेर मैले अनसन बसेको बताएँ।’
काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित प्रहरी अस्पतालमा अनसनरत निहारिकाको बलात्कार मुद्दा उच्च अदालत जनकपुरमा विचाराधीन छ। आफ्ना प्रेमी शिवराज श्रेष्ठले बलात्कार गरेको भन्दै उनले जाहेरी दिएकी थिइन्। जिल्ला अदालतले श्रेष्ठलाई सफाइ दिएपछि डिएनए जाँच गर्नुपर्ने, श्रेष्ठलाई सफाइ दिने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर उनी अनसन, धर्ना बस्दै आएकी छिन्।
प्रहरीले घटनामा अनुसन्धान गर्न भन्दै आरोपित शिवराज श्रेष्ठलाई गत बुधबार धनुषाबाट पक्राउ गरेको थियो।
त्यस्तै उनको फैसला गर्ने धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराई पनि सर्वोच्च अदालत तानिएका छन्। उनीमाथि न्यायपरिषदले छानबिन गरिरहेको छ।
Discussion about this post