राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजी मागसहित बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित लामिछानेको सांसद पद खारेजी मागसहित सिन्धुली घर भइ हाल काठमाडौंमा बस्दै आएका युवराज पौडेल ‘सफल’ले रिट हालेका हुन्।

सफलले संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमा लामिछानेको सांसद पदसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद पनि खारेजी माग गरिएको छ।

‘मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएकोले विपक्षी रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गैरकानूनी घोषणा गरी पाऊँ’, रिटमा भनिएको छ, ‘सो हैसियतमा प्राप्त गरिएको सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान, निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी र त्यस्तो उम्मेदवारी आधारमा प्राप्त सांसद पद (प्रतिनिधि सभा सदस्य) समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ।’

त्यस्तै चितवन २ बाट विजयी भएका रविको सांसद पदलाई पनि मान्यता नदिन भनिएको छ। ‘यस्तो गैरकानुनी पद, हैसियत र लाभलाई मान्यता नदिनु र निर्वाचन कार्यालयमा अभिलेख भएको निजको राजनैतिक दलको सदस्यता एवम् सभापतिको पद खारेज गर्नु भनि विपक्षीहरु नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ’, अगाडि भनिएको छ।

रिटमा यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म रविलाई सांसदका रुपमा काम गर्ने कुरामा रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ।

‘यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नभए सम्म निज रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा उपस्थित हुन र कार्य गर्न श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक लगाई विपक्षीहरुका नाममा सो कुरा जानकारी गराई पाऊँ’, रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

रिटमाथि पुस ६ गतेको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ। रविको नागरिकता विवादमा अहिले काठमाडौं प्रहरी परिसरले पनि छानबिन अघि बढाएको छ।

रिटमा माग गरिएका कुरा

(क) मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएकोले विपक्षी रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गैर कानूनी घोषणा गरी पाऊँ र सो हैसियतमा प्राप्त गरिएको सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान, निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी र त्यस्तो उम्मेद्वारी आधारमा प्राप्त सांसद पद (प्रतिनिधि सभा सदस्य) समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ।  साथै यस्तो गैरकानुनी पद, हैसियत र लाभलाई मान्यता नदिनु र निर्वाचन कार्यालयमा अभिलेख भएको निजको राजनैतिक दलको सदस्यता एवम् सभापतिको पद खारेज गर्नु भनि विपक्षीहरु नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ।

(ख) निज रवि लामिछानेले २०५० सालको नागरिकता नम्बर १८२२२ को नागरिकता (नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १०(१) बमोजिम कायम नरहेको नागरिकता) प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य श्री निर्वाचन आयोगको त्रुटिले भएको हो भने सो त्रुटि तत्कालै सच्चाई निज रवि लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गरियोस। यदि निज रवि लामिछानेले श्री निर्वाचन आयोगलाई कायम नभएको नागरिकतालाई सद्धे हो वा कायम हो भनि भ्रममा पारि झुक्याई गफलतमा पारि राजनैतिक पद प्राप्त गरी धोका दिएका हुन् भने मुकुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ र २५२ बमोजिमको अपराध र निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन २०७४ अन्तर्गत समेत कार्यबाही गरी वा कार्यबाही गर्न कानूनी प्रक्रिया तत्कालै शुरु गरी निजको उक्त दलमा रहेको सभापति एवम् साधारण सदस्य समेतका सम्पूर्ण आबद्धता खारेज गर्न उत्प्रेषण लगायत परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ।

(ग) नेपालको संबिधानको धारा १३७(२)(ख) को क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम निज रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी निजलाई सांसद पद वाट मुक्त गरी पाऊँ र उक्त ऐनको दफा १६(२) बमोजिमको कार्य गर्नु भनि विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारि गरी पाऊँ।

(घ) निज रवि लामिछानेले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवार हुन् निबेदन दिएको अवस्था र निजको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको अवस्था सम्म पनि बैध रुपमा नेपालको नागरिक नभएको प्रस्ट हुँदा हुँदै र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम निर्वाचनको परिणाम घोषणा नहुँदै योग्यता सम्बन्धमा परेका उजुरी उपर निर्वाचन आयोगले नै निर्णय गर्नु पर्ने प्रस्ट व्यवस्था उक्त दफा १५(५) मा हुँदा हुँदै सो कानूनी कर्तब्य पूरा नगरी निर्वाचन परिणाम घोषणा भई सकेको भनि बहाना बनाई यस्तो गम्भीर बिषयमा निर्णय गर्नु पर्ने दायित्व बाट पन्छीने कार्य गरी अयोग्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न दिने गरी मिति २०७९÷०८÷१३ मा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र निज रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा मान्यता दिने सम्पूर्ण दस्ताबेज एवम् प्रमाणपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ।

(ङ)  यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नभए सम्म निज रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा उपस्थित हुन र कार्य गर्न श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक लगाई विपक्षीहरुका नाममा सो कुरा जानकारी गराई पाऊँ।