काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च पेश नगरेका कारण तोकिएको साढे ७ लाख जरिवाना मिनाहाको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

आयोगले जरिवाना गराउने निर्णय गरेको समयदेखि ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले बालेनले जरिवाना मिनाहाको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका आायोगले जनाएको छ ।

प्रमुख शाहले आफू निर्वाचित भएलगत्तै समााजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफूले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको र निर्वाचित भएलगत्तै फोहोर व्यवस्थापनमा लागेकाले बुझाउन नपाएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । आयोगले प्रमुख शाहको निवेदनमाथि थप कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

निर्वाचन खर्च विवरण निर्धारित समयमै नबुझाएपछि आयोगले साहसहित स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च पेश नगर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई साढे ७ लाख जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन कानूनमा भने जरिवाना मिनाहा गर्ने र पुनर्मूल्यांकन गर्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले  बताए ।