Khabar Samachar

आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिई दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदेऊ : मानव अधिकार आयोग

203
VIEWS

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेकालाई उन्मुक्ति दिन ल्याएको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ।

बुधबार आयोगले आपराधिक घटनाका दोषी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार नेपाल सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानमा ल्याएको अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

‘अध्यादेशको प्रावधानले अदालतको निर्णय/फैसलाबाट दोषी किटान भएका र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिने वा आममाफी दिने सम्भवना रहन्छ। उक्त कार्यले विधिको शासन, लोकतन्त्र र पीडितको स्वच्छ न्यायमा असर पर्नुका साथै दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय पुग्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ।’

जुनसुकै उद्देश्यले गरेको कार्य भए पनि प्रचलित कानूनको दृष्टिमा अपराध भएको र उक्त आपराधिक कार्यको दायित्व अपराध गर्ने व्यक्तिले नै लिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

यस्तै, आयोगले आपराधिक ठहर भएको व्यक्तिले कानून बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने भनाइ छ।

आपराधिक घटनालाई राजनीतिक दृष्टिले मात्र हेर्दै जाने गए नागरिकहरूको राज्यप्रतिको आशा एंव भरोसा टुट्दै जाने अवस्था सिर्जना हुने आयोगले बताएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
शेयर गर्नुहोस:
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

ट्रेन्डिङ
भर्खरै प्रकाशित