राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेकालाई उन्मुक्ति दिन ल्याएको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ।

बुधबार आयोगले आपराधिक घटनाका दोषी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार नेपाल सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानमा ल्याएको अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

‘अध्यादेशको प्रावधानले अदालतको निर्णय/फैसलाबाट दोषी किटान भएका र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिने वा आममाफी दिने सम्भवना रहन्छ। उक्त कार्यले विधिको शासन, लोकतन्त्र र पीडितको स्वच्छ न्यायमा असर पर्नुका साथै दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय पुग्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ।’

यस्तै, आयोगले आपराधिक ठहर भएको व्यक्तिले कानून बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने भनाइ छ।

आपराधिक घटनालाई राजनीतिक दृष्टिले मात्र हेर्दै जाने गए नागरिकहरूको राज्यप्रतिको आशा एंव भरोसा टुट्दै जाने अवस्था सिर्जना हुने आयोगले बताएको छ।