प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदका सदस्यले संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कुनै मन्त्रीलाई नहुने बताएका छन् । कसैले बोले स्पष्टीकरण सोध्ने उनले प्रष्ट पारेका छन् ।

तर प्रचण्ड सरकारमा सहभागी ५ मध्ये निर्णायक दुई दल संघीयताको पक्षमा छैनन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संघीयताको अहिलेको मोडलमा विमति जनाएको छ । उसका दस्तावेजहरुमा उल्लेख भए अनुसार रास्वपाले परिकल्पना गरेको प्रदेशमा प्रदेशसभा रहँदैन ।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री रहने, उनले मन्त्रीसरह जिल्ला प्रमुखहरु नियुक्त गर्ने र प्रदेश परिषद् बनाउने एजेण्डा बोकेको रास्वपाले प्रदेशसभा सदस्यको चुनावमा समेत भाग समेत लिएन ।

अर्को घटक राप्रपाले त प्रदेशको खारेजी, राजसंस्था र धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा बोकेको छ । राजसंस्थाको एजेण्डा बोक्ने संसदको एक्लो दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आफैं प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो क्याबिनेटमा बसेर संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्न नपाइने बताएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रियसभामा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने, राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले छलफलमा भाग लिने र सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने कार्यसूची थियो ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले जवाफ दिँदा पनि हुन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले जवाफ दिन चाहे ।

संयोजक खिमलाल देवकोटाले प्रतिवेदन पेश गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रियसभा बैठकमा पुगे । उनीभन्दा अगाडि पुगेका मन्त्री मोदीले आफ्नो टिपोटहरु प्रधानमन्त्रीलाई दिए । अरु राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको धारणा सुने र टिपे ।

छलफलका क्रमा राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेको भन्दै सरकारको धारणा मागेकी थिइन् ।

जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीले बोेलेको आफूले प्रत्यक्ष नहेरेको भएपनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । सरकारभन्दा बाहिर बसेर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार कुनै पनि राजनीतिक दल वा सांसदलाई हुने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘तर मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानूनी रुपले हुन सक्दैन ।’ उनले यो स्पष्टीकरणको विषय हुने बताए ।